सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार मॉनिटरिंग कमिटीचा अहवाल न्यायालयात सादर करून सार्वजनिक करावा, याबरोबरच जलस्त्रोत खात्याच्या मुख्य अभियंत्यांची तातडीने हकालपट्टी करावी या मागणीसाठी ‘सेव्ह म्हादई-सेव्ह गोवा’ आंदोलकांच्या वतीने सिंचन भवनावर मोर्चा काढत मुख्य अभियंत्यांना घेराव घालण्यात आला.

यावेळी ‘आप’चे आमदार क्रुझ सिल्वा, हृदयनाथ शिरोडकर, महेश म्हांबरे, माजी आमदार एलिना साल्‍ढाणा, लवू मामलेदार, अभिजीत प्रभुदेसाई, जिना परेरा, डायना आदी कार्यकर्ते उपस्थित होते.

केंद्रीय जल आयोगाने कर्नाटकाच्या कळसा-भांडुरा प्रकल्प आराखड्याला मंजुरी दिल्यानंतर राज्यात आंदोलने सुरूच आहेत. ‘सेव्ह म्हादई-सेव्ह गोवा’ या चळवळीच्या वतीने आज जलस्त्रोत खात्याचे मुख्य अभियंता प्रमोद बदामी यांना घेराव घालण्यात आला.

यावेळी राज्य सरकारकडून न्यायालयात सादर केलेली सर्व कागदपत्रे खुली करावीत अशी मागणी करण्यात आली.

दरम्‍यान, केंद्र सरकारने नव्याने मंजूर केलेल्‍या डीपीआरमधील पाणी हे बेल्लारी-गदग परिसरातील स्टील कॉरिडोरसाठी वापरण्यात येणार असल्याचे कर्नाटकने या अगोदरच जाहीर केले आहे. त्यामुळे याबाबतची स्पष्टता व्हावी अशी मागणी कार्यकर्त्यांनी केली.

राज्याचे हित जपण्यास बदामी अयशस्वी

केंद्राच्या निर्देशांनुसारच आपण मॉनिटरिंग कमिटीचा अहवाल 8 सप्टेंबर 2021 रोजी बंद लिफाफ्यातून न्यायालयाला सादर केला आहे, असे अभियंता प्रमोद बदामी म्‍हणाले.

तर, बदामी हे कर्नाटकाचे असून राज्याचे हित जपण्यास ते अयशस्वी ठरले आहेत, त्यामुळे त्यांची तातडीने हकालपट्टी करावी, अशी मागणी आंदोलकांच्या वतीने करण्यात आली.