गोवा वेल्हा - पिलार ते जुनेगोवे या राष्‍ट्रीय महामार्ग विस्‍तारीकरणासंदर्भात प्रादेशिक आराखडा २०२१मध्ये प्रस्ताव असला, तरी लोकांची घरे, वारसा घरे, धार्मिक स्थळे मोडून रस्त्याचे रुंदीकरण करण्यात येणार नाही, असे आश्‍वासन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी आमदार फ्रान्सिस सिल्वेरा यांच्या लक्षवेधी सूचनेवर विधानसभेत स्पष्ट केले. यामुळे या रस्त्यालगत असलेल्या घरांचा मालकी हक्क असलेल्यांना दिलासा मिळाला आहे.

१०० कोटी रुपयांचा प्रकल्प उभारण्याचा निर्णय - दीपक पाऊसकर

राष्‍ट्रीय महामार्ग विस्‍तारीकरण रस्‍ता सात ग्रामपंचायतीच्या कक्षेत येतो. यात पिलार, आगशी, नेवरा, मंडूर डोंगरी, आजोशी, करमळी, जुने गोवे ही गावे मोडतात. हा रस्ता २५ मिटर रुंद होणार असल्याची भीती स्थानिकांच्‍या मनात होती. सध्या रस्‍ता ६ ते ८ मीटर आहे. या रस्त्याच्या रुंदीकरणामुळे शेकडो लोकांची हक्काची घरे, वारसा घरे, धार्मिक स्थळे आदींना धोका निर्माण झाला होता. हा धोका ओळखून सुरवातीला सेव्ह नेवरा, सेव्ह आजोशी संघटनानी या रुंदीकरणाला विरोध दर्शविणारी चळवळ सुरू केली होती. त्याला चांगला प्रतिसाद लाभत होता. स्थानिक आमदार फ्रान्सिस सिल्वेरा व सेंट लॉरेन्सचे जिल्हा पंचायत सदस्य धाकू मडकईकर यांचाही या रुंदीकरणाला विरोध होता.

देशवासीयांची प्रतीक्षा लवकरच पूर्ण; सरसंघचालक मोहन भागवत

ही चळवळ अधिक धारदार होणार असल्याची चिन्हे दिसत असतानाच सार्वजनिक बांधकाम मंत्री दीपक पाऊस्‍कर यांनी ता. २१  जानेवारी रोजी दुपारी पिलार येथे स्थानिक शिष्टमंडळाची भेट घेतली होती. येथील लोकांचा विरोध त्यांच्या निदर्शनांस दिसून आला होता. यात स्वतः आमदार सिल्वेरा, सेव्ह नेवरा समितीचे अध्यक्ष आमीलकर आल्वारीस, नेवरा सरपंच उषा नाईक, शशिकांत सावंत, ॲड. नेहाल कामत, सेंट लॉरेन्सचे माजी सरपंच झेव्हियर ग्रासियस व ग्रामस्थ यांच्‍यासह अन्‍य मंडळीचा यात सहभाग होता. त्यांनी लोकांची समस्या मंत्र्यांपुढे स्पष्ट केली. आता यासंदर्भातील अपेक्षित धोका टळला असल्याने लोकांना दिलासा मिळाला आहे.

आणखी बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा