पणजी: खासगी क्षेत्रातील ‘क’ व ‘ड’ वर्गीय नोकऱ्या गोवा मनुष्यबळ विकास महामंडळाच्या (जीएचआरडीसी) माध्यमातून भरण्याचा विचार आहे. त्यासाठीचे धोरण सरकार अमलात आणेल, असे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी शुक्रवार, २५ रोजी विधानसभेत सांगितले.

हळदोण्याचे आमदार कार्लुस फेरेरा यांनी मांडलेल्या खासगी ठरावावर बोलताना त्यांनी ही माहिती दिली. यानंतर फेरेरा यांनी हे आश्वासन मान्य करत आपला ठराव मागे घेतला.

मुख्यमंत्री म्हणाले, गुंतवणूक प्रोत्साहन मंडळाने मंजूर केलेल्या प्रकल्पांतील ६० टक्के नोकऱ्या स्थानिकांना देण्याची अट आहे. या सर्व नोकऱ्या मनुष्यबळ विकास महामंडळातर्फे देण्याचा आमचा मनोदय आहे. कंपन्यांना नोकऱ्या देण्यासाठी बंधने घाला, अशी मागणी युरी आलेमाव यांनी केली, त्याचबरोबर कृती दल नेमावे, अशी मागणी केली. त्यावर तसे करू शकत नाही, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

मनुष्यबळ विकास महामंडळातर्फे घेतलेल्या कामगारांनी कामाची दोन वर्षे पूर्ण केली त्यांना कामाचे संरक्षण, भविष्य निर्वाह निधी व इतर सुविधा मिळत राहतील. त्यांना कधीच कामावरून काढले जाणार नाही, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

रोजंदारीवर कामगार न घेता महामंडळातर्फे नोकर भरती केली जाईल. ४ हजार ५०० युवक कामगार आहेत, २ हजार अर्ज आहेत. जे शिपाई, चालक असला तरी त्यांना रोजंदारीवर काही दिवस ठेवले जाईल; पण त्यांनाही महामंडळातर्फे कामावर घेतले जाईल, असे त्यांनी नमूद केले.

मागील दोन कंपन्यांनी नोकरभरतीची परराज्यात जाहिरात केली होती, त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई केली. पाच हजारांचा दंड आकारला, तरी आम्ही सुरुवात केली आहे. गोव्यातच कंपन्यांनी जाहिरात करावी, असे बंधन घालण्यात आले आहे.

नोकर भरतीसाठीचे रोजगार नियमांचे पोर्टल कारखान्यांसाठी खुले केले आहे, असे त्यांनी सांगितले. खासगी कंपन्यांवर सरकारचे नियंत्रण नाही, असा आरोप विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी केला. कारण तुम्ही फक्त त्यांना ५ हजार रुपयेच शुल्क आकारले आहे.

त्यावर मुख्यमंत्र्यांनी आम्ही त्यांना महामंडळातर्फे नोकरभरती करावी, असे सूचित केले आहे. केंद्र सरकारची जेवढी खाती आहेत, त्यांच्याकडेही आम्ही गोव्यातील युवकांना नोकऱ्या देण्यासाठी विनंती केली जाईल,असे सांगितले.

औषध कंपन्यांमध्ये २५० पदे रिक्त

कामगारमंत्री बाबूश मोन्सेरात म्हणाले, औषध कंपन्यांमध्ये २५० पदे रिक्त आहेत; परंतु गोव्यातील एकाही व्यक्तीने अर्ज केलेला नाही. नीती आयोगाच्या बेरोजगारीची आकडेवारी चुकीची आहे.