राजू नायक

गोव्यातील सरकारी नोकऱ्यांचा गलका वाढत चालला आहे. अनेक मंत्री व नेत्यांची नावे घेतली जात आहेत. न्यायालयीन चौकशीची मागणी होत आहे. प्रसारमाध्यमांनी न्यायालयीन चौकशीला सामोरे जाण्याचे आवाहन केले आहे. सरकारला आपल्यावर हा डाग लागू नये, असे वाटत असेल आणि प्रतिदिनी नवे आरोप तयार होऊ नयेत, असे मनोमन वाटत असेल तर न्यायालयीन चौकशीला सामोरे जाण्याशिवाय पर्याय नाही. जर मंत्री खरोखरच या प्रकरणात गुंतले नसतील तर न्यायालयीन चौकशी करायला सरकारने मागे का सरावे?

या प्रकरणात तीन महिलांना अटक झालेली आहे. काँग्रेस पक्षाने काल एक ध्वनिफीत व्हायरल केली आहे. त्यात आरोग्यमंत्र्यांचे नाव घेतले आहे. दुसऱ्या बाजूला मुख्यमंत्र्यांच्या ताफ्यातील एका पोलिस शिपायाने आपल्या पत्नीला नोकरी मिळविण्यासाठी पैसे दिल्याचाही आरोप झाला आहे. आरोग्यमंत्री आणि मुख्यमंत्री कार्यालयातून आरोपांचा इन्कार झाला आहे.

जे लोक विश्वजित राणेंना ओळखतात, त्यांचे सत्तरीतील राजकारण ज्यांना माहीत आहे, ते लोकही छातीठोकपणे विश्वजित यांचे समर्थन करायला पुढे येतील. विश्वजित राणे यांचे संपूर्ण राजकारण आणि लोकप्रियता सरकारी नोकरी दिल्यानेच त्यांना लाभली आहे. सत्तरीत ते विलक्षण लोकप्रिय आहेत, कारण त्यांनी घराघरांत नोकऱ्या दिल्या आहेत.

मुख्यमंत्र्यांबाबतही तसेच म्हणता येईल, त्यांनी आपल्या दुसऱ्या कारकिर्दीत लोकप्रियतेचा धडाका लावलाय. आपल्या मतदारसंघात ते लोकप्रिय बनले आहेत. याचे कारण ते लोकांची कामे करतात. ते किंवा त्यांच्या कुटुंबातील व्यक्ती स्वतःवर असे शिंतोडे उडू देणार नाहीत. प्रमोद सावंत यांनी पक्षश्रेष्ठींचीही मर्जी संपादन केली आहे. ते ‘लंबे दौड के खिलाडी’ बनू पाहतात. त्यामुळे नोकऱ्या विकण्याची कल्पनाही त्यांच्या डोक्यात येणार नाही.

परंतु सरकारवर शिंतोडे उडालेले आहेत, हे नक्की. राज्यात अस्वस्थता आहे. नोकऱ्या प्राप्त होत नाहीत आणि खासगी पातळीवरही खात्रीशीर सुरक्षित नोकऱ्यांची वानवा आहे. गोवेकरांना ज्या पद्धतीची मानाची नोकरी हवी असते, तसा रोजगार निर्माण करणारे प्रगतिशील उद्योग गोव्यात आणण्यात सरकारला अपयश आले.

सरकारवर शिंतोडे उडण्यास दोन गोष्टी कारणीभूत आहेत. पहिली गोष्ट म्हणजे, सरकार एकदाच सर्व नोकऱ्या जाहीर करीत नाही. कुठल्याकुठल्या खात्यात अधूनमधून पाच-दहा नोकऱ्या जाहीर केल्या जातात. एकदाच अडीचशे-तीनशे नोकऱ्या सार्वजनिक बांधकाम खात्यात तयार झाल्या होत्या. त्याही बऱ्याच वर्षांनंतर, परंतु नोकऱ्यांसाठी परीक्षा झाल्यानंतर आठ महिने त्यांचा निकालच लागेना.

स्वाभाविकच उमेदवारांमध्ये अस्वस्थता सुरू झाली. अफवा पसरू लागल्या, उमेदवारांचे पालक थैल्या घेऊन संबंधित नेत्यांच्या पायऱ्या झिजवू लागले. एका मंत्र्याचा भाऊ पैसा गोळा करू लागल्याची चर्चा होऊ लागली. त्यामधून ज्या अफवा तयार झाल्या, त्या सरकारच्या चारित्र्यावर गंभीर आरोप करणाऱ्या होत्या. कोणी म्हणाले, उमेदवारांनी कोरे कागद दिले. त्यांचे पेपर, त्यानंतर लिहून घेण्यात आले. कोणी म्हणाले, हे पैसे वरपर्यंत गेले आहेत. साबांखा खात्यातील या घोटाळ्यामध्ये दोन मंत्र्यांना जावे लागले.

साबांखा खात्यातील या नोकऱ्यांचे निकाल ४८ तासांत लागले असते तर कोणी आक्षेप घेण्यास पुढेच आला नसता. गोव्यात लोकसेवा आयोग आहे. या विभागात वशिल्याने नोकऱ्याही भरल्या असतील, परंतु परीक्षा दिल्यानंतर त्याच संध्याकाळी सूचना फलकावर निकाल लागतो. त्यामुळे उमेदवार तोंडी परीक्षा दिल्यानंतर तासभर बाहेर बसून राहतात. निकाल जाहीर झाल्यानंतर तक्रार करण्याचे कारण राहत नाही.

परंतु महिनोन्‌महिने निकाल लागत नसल्याने पालक थैल्या घेऊन नेत्यांचे उंबरठे झिजवू लागतात, त्यामुळेच अफवा पसरतात आणि भलेभले मंत्रीही संशयाच्या घेऱ्यात सापडतात. या आरोपांच्या फैरीत भाजपचे काही नेते आणि कार्यकर्तेही सापडले आहेत. मडगावमध्ये एका कार्यकर्त्याचे नाव घेतले जाते. तो आधीपासून बदनाम आहे.

त्याला अजून पक्षातून काढून टाकलेले नाही. वास्तविक या कार्यकर्त्याला पक्षात घेतले, तेव्हाच भाजपच्या एका कार्यकर्त्यांच्या बैठकीत नेत्यांना प्रश्न विचारण्यात आला होता. हा कार्यकर्ता नोकऱ्यांसाठी पैसे घेतो, या बदनाम कार्यकर्त्याला पक्षात घेताना तुम्ही कसलीच चौकशी का बरे केली नाही, असे प्रश्न विचारले होते. मडकई मतदारसंघामध्येही भाजपच्या एका कार्यकर्त्यावर आरोप झाले आहेत.

पक्ष अनेक वर्षे सत्तेवर राहतो, तेव्हा असे बदनाम कार्यकर्ते पक्षाच्या आश्रयाला येतात. ते कृतिशीलही असतात, त्यामुळे आमदारही त्यांना जवळ करतात. आपल्या कार्यशैलीतून कशीतरी एकदोन पदे पदरात पाडून घ्यायची व त्यातून ६०-७० लाख रुपये पदरात पाडायचे, असा त्यांचा ‘जुमला’ असतो. गोव्यात भाजपा बरीच वर्षे सत्तेवर राहिला.

आता हा पक्ष प्रामाणिक कार्यकर्त्यांची मक्तेदारी राहिलेली नाही. स्थिर सरकारच्या बहाण्याने बऱ्याच पक्षांमधून स्थलांतरित नेते आश्रयाला आलेले आहेत. हे नेते बरोबर ‘व्यावसायिक कार्यकर्तेही’ घेऊन आले आहेत. ते गल्लाभरू राजकारणी आहेत. त्यांचे पोट राजकारणावर चालते. लोकांच्या असहायतेचा फायदा घेण्यात ते तरबेज आहेत. हीच असहायता, हतबलता हे या कार्यकर्त्यांचे बलस्थान असते.

सत्ता जेव्हा पैशांवर पोसते, नेते विकत घेऊन स्थैर्य मिळविले जाते व भ्रष्टाचाराबद्दल कोणाला पोटतिडीक राहत नाही, तेव्हा नोकऱ्यांसाठी पैसे घेणे सर्वांच्याच अंगवळणी पडते! गोव्यात लोकांकडे पैसाही सहजपणे उपलब्ध आहे का, अशी परिस्थिती आहे. कारण कारकुनाच्या पदासाठी ३०-३५ लाख रुपये सहज काढून दिले जातात. एखादे पद निर्माण होत आहे, हे समजल्याबरोबर पालकांचे हेलपाटे सुरू होतात. गोव्यात ‘पैसे दुप्पट करून देतो’ यांसारखी प्रकरणे असोत किंवा विदेशातील नोकऱ्या, फसविल्या गेलेल्या लोकांची येथे संख्या कमी नाही. ही यादी मारुतीच्या शेपटाप्रमाणे वाढतच चालली आहे.

सरकारी नोकऱ्यांचा हा गलबला वाढायचा नसेल, तर नोकऱ्यांसदर्भात सरकारला काही गंभीर उपाययोजना करताना सक्षम यंत्रणा - जी लोकसेवा आयोगाच्या धर्तीवर काम करेल, अशी उभारावी लागेल. या आयोगावर सरकारी अधिकारी नव्हेत तर तज्ज्ञ लोक नियुक्त करावे लागतील. एखादा स्वतंत्र न्यायाधीश किंवा तडफदार शिक्षणतज्ज्ञ. भाजपचा नेता नव्हे, किंवा नेभळट अधिकारी नाही! गोवा लोकसेवा आयोगावर मनोहर पर्रीकरांनी आग्नेल नोरोन्हा यांची सार्थ निवड केली होती. त्यांच्या तीन वर्षांच्या कारकिर्दीवर लोक खूष होते. परंतु शेवटी हस्तक्षेप होऊ लागल्याने त्यांना राजीनामा द्यावा लागला. असे प्रकार घडतात, तेव्हा सरकारची अब्रू वेशीवर टांगली जाते.

मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आता सरकारी नोकऱ्यांवर अवलंबून राहू नका, असे जाहीर आवाहन करू लागले आहेत. कर्मचाऱ्यांची वाढती फौज पेलणे सरकारला कठीण जातेय. आणखी २५ टक्के वाढ करण्याचे घाटत आहे. त्यांचे वेतन व भत्ते जमेस धरता सरकारचा खर्च आणखी ७० टक्के वाढणार असल्याचे सूतोवाच सरकारी प्रतिनिधींनीच केले आहे. याचा अर्थ दर १५ नागरिकांमध्ये एक सरकारी कर्मचारी असे प्रमाण राहील, अशी निष्क्रियांची फौज आहे. कोणाला फायदेशीर ठरेल? राज्याला मुळीच नाही! कारण त्यांना कामाचे उत्तरदायित्व काही नाही. प्रचंड करवाढ करावी लागेल. त्यामुळे पुढे लोकांचा असंतोष वाढत जाईल.

यावर इलाज म्हणजे खासगी क्षेत्रात दर्जेदार आणि सुरक्षित नोकऱ्या तयार कराव्या लागतील. सध्या पणजीत ‘अमेझिंग गोवा जागतिक उद्योग परिषद’ सुरू आहे. सरकार ही परिषद भरविण्यासाठी प्रतिवर्षी सुमारे तीन कोटी रुपये खर्च करीत आले आहे. त्यामुळे उद्योग क्षेत्रात उत्साह निर्माण झाला आहे काय? सरकार आपल्या मर्जीतील काहीजणांच्या संस्थेला भरपूर अनुदान देत असल्याची टीका गोव्यातील उद्योजक करीत आहेत. खुद्द उद्योगमंत्री माविन गुदिन्हो यांनी विधानसभेच्या व्यासपीठावर या परिषदेवर टीका केली, हे विसरून चालणार नाही. परिषदेतून काय उत्पन्न झाले, हे आपल्यालाही सांगता येणार नाही, अशी स्पष्ट कबुली त्यांनी दिली आहे.

अशा परिषदा गरजेच्या आहेत. परंतु आपल्याला प्रगत राज्यांच्या स्पर्धेत उतरावे लागेल. मोठे उद्योग महाराष्ट्रातून गुजरातला निघून गेले, पंतप्रधान आणि गृहमंत्री दोघांनीही गुजरातमधील उद्योग क्षेत्राला नवी झळाळी दिली आहे. दुसऱ्या बाजूला आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणा यांनी स्वीकारलेले अत्यंत धाडसी आणि कार्यक्षम धोरण उद्योगांना आकर्षित करू लागले आहे. तेलंगणातील उद्योग धोरणाची गेली पाच वर्षे सतत तारीफ होतेय. सलग इतकी वर्षे असे वेगवान आणि रोजगारस्नेही उद्योग धोरण राबविणे आणि राज्यात मोठी कल्पक गुंतवणूक आणणे सोपे नाही. परंतु त्या राज्याने हे आव्हान स्वीकारले, कारण गुंतवणूक आणताना त्यांच्या धोरणात लवचिकता आहे आणि विशेष म्हणजे तेथे भ्रष्टाचार नाही.

गोव्यातील मंत्र्यांना अजून हे शहाणपण आलेले नाही. उद्योगांकडून लूट कशी करावी, एवढाच एक विचार मंत्री-आमदारांमध्ये असतो. उद्योजकांना खाजगीत विचारा. कोणीही खूश नाही. सरकारी उद्योग धोरण नेत्यांच्या तुंबड्या भरते. औद्योगिक वसाहती व वित्तसंस्था नेत्यांच्या दावणीला बांधल्याचे ते सांगतात. गोव्यात जमीन अत्यल्प आहे. परंतु गोवा देशात गाजणारा ब्रँड आहे. त्याचा वापर करून आपल्याकडे असलेल्या जमिनी प्रगतिशील आणि खात्रीशीर उद्योगांना देणे शक्य आहे. त्यासाठी धाडसी आणि कार्यक्षम अधिकाऱ्यांचीही आवश्यकता आहे.

जोपर्यंत खासगी क्षेत्रात दर्जेदार उद्योग येणार नाहीत, येथे खात्रीशीर रोजगार तयार होणार नाहीत, तोपर्यंत तरुणांना सरकारी नोकऱ्यांवरच अवलंबून राहावे लागेल. या नोकऱ्या तयार व्हाव्यात यासाठी सरकारवर आमदारांचा सतत दबाव राहील. सरकार राजकीयदृष्ट्या स्थिर बनविण्यासाठी अशा तडजोडी आणि कसरती मुख्यमंत्र्यांना सतत कराव्या लागतील. राज्यात कर्मचारी भरती आयोग स्थापन करण्यास पर्रीकरांनाही आमदारांच्या रोषास सामोरे जावे लागले. प्रमोद सावंतांनी त्याबाबत धाडस दाखवले तेव्हा दोन ज्येष्ठ मंत्र्यांमध्ये असंतोष निर्माण झाला. शेवटी केंद्रीय मंत्री अमित शहांना हस्तक्षेप करावा लागला. आताही नोकऱ्यांचे वाटे घातले जाणार नाहीत, असे नाही! तरीही लोक नाराज राहतील, असंतोष वाढेल आणि सरकारवर शिंतोडे उडत राहतील.

आज गोव्यात विरोधी नेतेपदी मनोहर पर्रीकर असते तर त्यांनी नोकऱ्या प्रकरणात सरकारची इभ्रत पुरती उतरवून ठेवली असती. त्यांनी गावोगावी सभा घेतल्या असत्या. नवनवीन आरोप शोधून काढले असते, आरोप करणारे नवे नवे लोक उभे केले असते आणि वर्तमानपत्रांच्या पहिल्या पानावर या बातम्या छापून आल्या असत्या.

सध्या विरोधकांना तशा पद्धतीचे धाडस नाही आणि त्यांच्यामध्ये ‘किलर इन्‌स्टिंक्ट’ही नाही. मनोहर पर्रीकरांनी अत्यंत साध्या-साध्या प्रकरणात सत्ताधारी पक्षाला नामोहरम करून टाकले होते. नोकऱ्यांसाठी पैसे, हा तर गंभीर विषय आहे. तरुणांच्या अस्तित्वाशी व जीवनाशी निगडित. गोव्यात सुशिक्षित आणि बुद्धिमान तरुणांना रोजगार मिळत नाही, कर्ज काढतात, सोने आणि मौल्यवान वस्तू लोक गहाण ठेवतात. मागे एका मंत्र्याला पैसे दिले, त्याची उमेदवारी गेली. अजून लोकांना ते पैसे परत मिळालेले नाहीत.

एकेकाळी एक मंत्री ‘नार्वेकर’ लोकांकडून पैसे घ्यायचा, परंतु काम झाले नाही तर पैसे परत मिळतील, अशी हमी असायची, आज तीही नाही.लोक अस्वस्थ आहेत आणि सरकारवर आरोपसत्र सुरू आहे. हे आरोप सरकारविषयी संशय वाढवितात.