पणजी: राज्यात वीज वितरण (Distribution of electricity state of Goa) हा सरकारसाठी ना नफा, ना तोटा पद्धतीचा प्रकार असल्याने वीज खाते कायमच अनुदानावर अवलंबून राहिलेले आहे. वीज खाते 3 रुपये 23 पैसे दराने वीज खरेदी करते, तर वीज ग्राहकांपर्यंत (Goa customer) पोचवेपर्यंत प्रति युनिट (Unit) 5 रुपये 53 पैसे खर्च होतात. यामुळे या दरातील तफावत नेहमीच सरकार (Goa Government) अनुदानाच्या रूपाने भरून काढत आले आहे. त्यामुळे वीज खात्याला तोटा होतो, तर तो नेमका कसा होतो हे एक गौडबंगालच आहे.

वीज खात्याने किमान आपला खर्च तरी भरून काढावा अशी संयुक्त वीज नियामक आयोगाची अपेक्षा आहे. तीही पूर्ण केली जात नाही. केवळ इंधन अधिभार ग्राहकावर लादला जातो. दरवर्षी आयोग वीज दरवाढीचा आदेश जारी करते, मात्र वीज खाते तो लागू करीत नाही. वीज खरेदी केली जाते व ग्राहकाला विकली जाते. निव्वळ तोट्याचा असा हा व्यवहार आहे. 3 रुपये 23 पैशाला पडणारे वीज युनिट ग्राहकाला केवळ 1 रुपया 40 पैशाने दिली जाते यावरून वीज खात्याच्या कारभाराची कल्पना येते.

विजेचा तुटवडा; इतर प्रकल्पांवर अवलंबून

राज्यात किरकोळ प्रमाणात होणारी सौर ऊर्जा निर्मिती सोडली तर ग्राहकांची गरज भागवण्याइतपत वीजनिर्मिती होत नाही. यामुळे राज्य पूर्णतः केंद्र सरकारच्या अख्यत्यारीत येणाऱ्या वीजनिर्मिती प्रकल्पांवर अवलंबून आहे. राज्याला पश्चिम ग्रीडकडून 392 मेगावॅट तर दक्षिण ग्रीडकडून 100 मेगावॅट वीज मिळते. केंद्र सरकारकडून 492 मेगावॅट वीज मंजूर आहे, मात्र राज्याची गरज 572 ते 610 मेगावॅट असते.