Electricity Price Hike in Goa: ऊर्जामंत्री सुदिन ढवळीकर यांनी काल (शुक्रवारी) सांगितल्याप्रमाणे, राज्यातील वीज दरात कोणतीही वाढ होणार नाही. तसेच संयुक्त वीज नियामक आयोगाने (जेईआरसी) दरवाढीची शिफारस केली असली तरी, दरवाढीचा अंतिम निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाकडे राहील. .

2030 पर्यंत राज्यात 150 मेगावॅट वीजनिर्मिती करण्यासाठी सरकार कटिबद्ध असल्याचेही ढवळीकर म्हणाले.

1 एप्रिलपासून वीज दरवाढ होणार नाही. वीज नियामक आयोग वीज दरवाढीचा निर्णय घेणार आहे. येत्या सहा महिन्यांत आम्हाला प्राधिकरणाकडून दिशा मिळण्याची अपेक्षा आहे. जर वीज दरवाढीला मंजुरी देण्यात आली तर राज्य मंत्रिमंडळ दरवाढीच्या किमतीबाबत निर्णय घेईल, असे ढवळीकर म्हणाले.

सरकारने 2023-24 या आर्थिक वर्षासाठी वीज दरात 6 टक्के वाढ प्रस्तावित केली आहे. ढवळीकर म्हणाले की, राज्य सरकार आपल्या विजेच्या गरजेसाठी केंद्रावर अवलंबून असते, जी किंमत टॅगसह येते. गोव्यात केवळ 33 मेगावॅट वीजनिर्मिती केली जाते आणि म्हणूनच आम्हाला आमच्या विजेच्या गरजेसाठी एनटीपीसीवर अवलंबून राहावे लागते.

उर्जा मंत्र्यांनी पुढे माहिती दिली की, उन्हाळ्याच्या हंगामात जेव्हा विजेचा वापर वाढेल तेव्हा टंचाई दूर करण्यासाठी सरकार केंद्राकडून वीज खरेदी करणार आहे. आमचा केंद्राशी वीज खरेदी करार झाला आहे आणि आवश्यक असल्यास 65 ते 120 मेगावॅटची अतिरिक्त वीज घेऊ. आम्ही गेल्या वर्षीप्रमाणेच खरेदी करू आणि यावर्षी दर जास्त असणार नाही.

उन्हाळ्यात लोडशेडिंग होण्याची शक्यताही त्यांनी नाकारली. ते म्हणाले की नवीन कनेक्शनच्या वेळी लोक विशिष्ट लोडची मागणी करतात परंतु नंतर हळूहळू AC, गीझर इत्यादी गॅझेट निश्चित करून लोड वाढवतात.