पणजी : पंचायत क्षेत्रातील बेकायदेशीर बांधकामांना स्थगिती आदेश देऊनही त्या बांधकामांबाबत कारवाई होत नाही. त्याचबरोबर अनेक पंचायतींकडून कोणतीही पाहणी न करता स्थगिती आदेश काढले जातात. अशा बांधकामांचे काम पुन्हा सुरू होते, त्यामुळे राज्यात बेकायदेशीर बांधकामांची संख्या वाढत असल्याने पंचायत संचालनालयाने त्याविषयी ठोस पावले उचलावीत, अशा मागणीचे निवेदन आज राष्ट्रवादी काँग्रेसच्यावतीने पंचायत संचालनालयाला सादर केले. 

अतिरिक्त संचालक सिद्धी हळर्णकर यांच्याकडे राष्ट्रवादीचे  संजय बर्डे आणि इतर पदाधिकाऱ्यांच्या शिष्टमंडळाने निवेदन सादर केले. यावेळी बर्डे म्हणाले की, अनेक ठिकाणी मोकळ्या जागेत बांधकामे केली जातात. ती बांधकामे बेकायदेशीर असतात. पंचायत कोणतीही पाहणी करीत नसतानाही बांधकाम पाडण्याचे आदेश देते, त्यासाठी तसे पंचायतीने ठराव करणे आवश्‍यक आहेत. तसेच त्याविषयी कागदपत्रांचा पुरावाही उपयुक्त असतो. ज्या बांधकामांना स्थगिती मिळालेली असते, त्या बांधकामांना तात्पुरती स्थगिती मिळते, त्यानंतर तो व्यक्ती न्यायालयात जातो आणि बांधकाम पूर्ण करतो. 

अतिरिक्त संचालक हळर्णकर यांनी शिष्टमंडळाचे म्हणणे पूर्णपणे ऐकून घेतले आणि पंचायत राज्य कायद्याविषयी उपस्थितांना माहिती दिली. कोणताही स्थगिती आदेश फार काळासाठी नसतो, असे सांगितले.