पणजी : पंजाबमधील एका प्रकरणात कार्योत्तर पद्धतीने (पोस्ट फॅक्टो) जमीन रुपांतर करता येणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.

राज्यात बेकायदा, अनियमित, अनधिकृत बांधकामे कायदेशीर करण्यासाठी कार्योत्तर पद्धतीच ‘माझे घर’ योजनेच्या नावाखाली राबवली जाणार असल्याने सर्वोच्च न्यायालयाच्या या आदेशाचा काय परिणाम होईल, याची चर्चा राज्यातील प्रशासन व कायदा वर्तुळात सुरू झाली आहे.

गोवा फाऊंडेशनचे संचालक क्लॉड आल्वारिस यांच्यासह अनेक कायदा जाणकारांनी आदेश कोणत्या संदर्भात दिला आहे हे तपासूनच मत व्यक्त करता येईल, असे सांगितले.

काय होते प्रकरण?

पंजाबमध्ये नागरी वस्ती व शाळेपासून जवळच सिमेंट फॅक्टरी उभारल्याचा खटला सर्वोच्च न्यायालयासमोर आला होता. जमीन रूपांतर किंवा जमिनीच्या वापरातील बदलासंदर्भात ‘कार्योत्तर (म्हणजे काम झाल्यानंतर) मंजुरी देता येणार नाही, असे स्पष्ट करत सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. गोव्यात प्रादेशिक आराखडा आणि जमीन रूपांतरासंबंधी अनेक प्रकरणे प्रलंबित असताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालाकडे विशेष लक्ष लागले आहे. विकासकामे आणि पर्यावरण संरक्षण यांचा समतोल राखणे आवश्यक आहे.

‘कार्योत्तर- पोस्ट फॅक्टो’ म्हणजे...

आधी नियमभंग करून किंवा आवश्यक परवानग्या न घेता केलेले बांधकाम अथवा वापर बदल आणि त्यानंतर मागील तारखेपासून मंजुरी मिळवण्याचा प्रयत्न याला ‘कार्योत्तर- पोस्ट-फॅक्टो’ म्‍हणतात.

सर्वोच्च न्यायालयाने अशा प्रकारच्या मंजुरीला मान्यता देता येणार नाही, असे स्पष्ट केल्याने भविष्यातील कायदेशीर प्रक्रिया काटेकोरपणे पूर्ण करावी लागेल.