पणजी, ता. ४ (प्रतिनिधी) : गोव्यातील अनुसूचित जमातींसाठी (एसटी) विधानसभेत राजकीय आरक्षण देण्याबाबत सोमवारी (ता.५) लोकसभेत बहुप्रतिक्षित विधेयक मांडले जाण्याची शक्यता आहे. कायदामंत्री अर्जुन राम मेघवाल हे विधेयक संसदेत मांडतील. गोव्यातील एसटी समाजाच्या राजकीय आरक्षणाचा मुद्दा तापल्याने या विधेयकाकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे.

हे विधेयक लोकसभेत मांडले जाणार असल्याने गोव्यातून एसटी समाजाचे ‘उटा’ संघटनेचे नेते प्रकाश वेळीप, माजी आमदार वासुदेव मेंग गावकर, विश्‍वास गावडे आणि दुर्गादास गावडे यांचे शिष्टमंडळ दिल्लीला रवाना झाले आहे. याविषयी वेळीप यांनी ‘गोमन्तक’ला सांगितले की, हे विधेयक मांडले जाईल, अशी आम्हाला आशा आहे.

गोवा राज्य विधानसभा मदारसंघांमध्ये अनुसूचित जमातींच्या प्रतिनिधित्वाचे पुनर्रचना विधेयक २०२४ लोकसभेत सादर केले जाणार आहे. गोवा राज्यातील अनुसूचित जमातींच्या (एसटी) यादीत काही समुदायांचा समावेश करून पुनर्संरचना करणे आवश्यक आहे, असे या विधेयकात म्हटले आहे.

गोव्यात अनुसूचित जमातींची संख्या अनुसूचित जातींपेक्षा पाचपट जास्त आहे; परंतु त्यांच्यासाठी विधानसभेत एकही जागा राखीव नाही. फक्त एससी समाजासाठी एक मतदारसंघ राखीव आहे. ही विसंगती दूर करण्यासाठी एसटी समाजाकडून मतदारसंघ आरक्षणाची मागणी केली जात आहे.

२००१ सालच्या जनगणनेवर आधारित २००२ च्या परिसीमनादरम्यान गोव्यातील एसटींसाठी कोणतीही जागा निश्चित केली नव्हती. २००१ मध्ये गोव्यात एसटींची संख्या ५६६ इतकी होती.

२००३ साली अनुसूचित जमातींच्या यादीत कुणबी, गावडा आणि वेळीप यांचा समावेश केल्यानंतर राज्यातील या समाजाच्या संख्येत बरीच वाढ झाली. राज्यात अनुसूचित जमातींची संख्या अनुसूचित जातींपेक्षा अधिक आहे. पण, एसटींसाठी जागा राखीव नसल्याने कलम ३३२ अंतर्गत मिळणाऱ्या आरक्षणापासून समाज वंचित असल्याचे विधेयकाच्या कारणांमध्ये म्हटले आहे.