पणजी: स्वतःला मानसिक रुग्ण असल्याचे भासवून कायदेशीर प्रक्रियेतून सुटका करून घेण्याचा ५० वर्षीय बलात्कार आरोपीचा प्रयत्न पणजी येथील पोक्सो (POCSO) विशेष न्यायालयाने हाणून पाडला आहे. मानसिक व्याधीमुळे आपल्याला कायदेशीर कामकाज समजत नाही आणि कोठडीमुळे प्रकृती अधिक बिघडत आहे, असा दावा करत आरोपीने वैद्यकीय मंडळाकडे तपासणीसाठी पाठवण्याची आणि अंतरिम जामीन मिळवण्याची मागणी केली होती. मात्र, ठोस पुराव्याअभावी न्यायालयाने ही मागणी फेटाळून लावली.

बचावपक्षाचा दावा आणि सरकारी पक्षाचा विरोध

आरोपीने न्यायालयात अर्ज दाखल केला होता की, तो मानसिक विकाराने ग्रस्त असून त्याला आपल्या वकिलाला सूचना देणे शक्य नाही. मात्र, सरकारी पक्षाने याला जोरदार विरोध केला. सरकारी वकिलांनी निदर्शनास आणून दिले की, आरोपपत्र आधीच दाखल झाले असून गुन्ह्याचे स्वरूप अत्यंत गंभीर आहे.

विशेष म्हणजे, बचावपक्षाने सादर केलेली वैद्यकीय कागदपत्रे ही पोटाच्या विकार आणि 'बायोप्सी'शी संबंधित होती, मानसिक आजाराशी नाही. आरोपीने सादर केलेले 'आयपीएचबी' बांबोळी येथील प्रिस्क्रिप्शन हे केवळ एन्झायटी आणि पोषणाशी संबंधित अल्पकालीन औषधांचे होते, जे मानसिक आजार सिद्ध करण्यास पुरेसे नाही.

आरोपीचे वर्तन आणि न्यायालयाचे निरीक्षण

न्यायालयाने रेकॉर्डवरील इतर बाबींचीही दखल घेतली. संबंधित आरोपीच्या परिसरात त्याच्या वर्तनाबाबत अनेक तक्रारी होत्या. महिलांसमोर अश्लील चाळे करणे आणि असभ्य वर्तन करणे अशा प्रकारच्या गंभीर आरोपांचा उल्लेख पोलिसांनी रेकॉर्डवर केला होता. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, गुन्हा करण्यापूर्वी किंवा त्यानंतरही आरोपीला कोणताही गंभीर मानसिक आजार असल्याचे सिद्ध करणारा एकही पुरावा समोर आलेला नाही.

न्यायालयाचा निकाल

वैद्यकीय पुरावा विश्वसनीय नसल्याचे सांगत, न्यायालयाने मानसिक आरोग्य कायद्यांतर्गत आरोपीला वैद्यकीय मंडळाकडे पाठवण्याची गरज नसल्याचे स्पष्ट केले. "केवळ कोठडी टाळण्यासाठी मानसिक आजाराचा आधार घेणे कायद्याला मान्य नाही," असे ताशेरे ओढत न्यायालयाने अंतरिम जामीन अर्ज फेटाळून लावला.