मोपा विमानतळ लिंक रोडच्या बांधकामासाठी उप वनसंरक्षकांनी परवानगी दिली आहे. यासाठी काजू, आंबा आदींसह शेकडो फळझाडे काढली जात आहेत. मात्र पिडीत शेतकऱ्यांनी यापूर्वीच न्यायालयात धाव घेऊन लिंक रोडचे काम थांबवण्याची मागणी केली होती. राजकारण्यांच्या हस्तक्षेपासह अनेक कारणांमुळे या प्रकरणाची सुनावणी लांबणीवर पडत असल्याचा दावा शेतकऱ्यांनी केला आहे. (Permission to cut down 7218 trees for Mopa Link Road)

शेतकऱ्यांनी या प्रकल्पास विरोध केला आणि भूसंपादन अधिकाऱ्यांसह जमीन साफ ​​करणे थांबवण्यास सांगितले, तेव्हा संबंधित अधिकाऱ्याने पोलिसांना आंदोलकांना अटक करण्यास सांगितल्याची बाब समोर आली आहे.

मोपा लिंक रोड पिडीत क्षेतकरी समितीचे अध्यक्ष संदिप कांबळी याबाबत म्हणाले की, "आम्ही अधिकाऱ्यांना वृक्षातोड थांबवण्यास सांगितले, तेव्हा अधिकाऱ्यांनी आम्हाला न्यायालयाचा आदेश किंवा कायदेशीर कागदपत्रे दाखवण्यास सांगितले. तोपर्यंत काम सुरूच राहणार असे सांगितले. पण आम्हाला वाटते की हा प्रकल्प सुरु ठेवण्यासाठी सरकार आणि राजकारण्यांचा सहभाग आहे.

कारण हे प्रकरण अद्याप सुनावणीसाठी प्रलंबित आहे. तसेच गोवा जमीनीवर शेतकर्‍यांची नावे अजूनही आहेत. तरी ही सरकार या प्रकल्पाचे कामा जोमाने सुरु आहे हे काम पूर्णपणे बेकायदेशीर आहे. असे शेतकऱ्याने सांगितले. तसेच आमची जमीन हडपण्याचा हा डाव आहे. कोर्टाने या कामावर तात्काळ स्थगिती द्यावी, अशी विनंती आम्ही करतो," असे शेतकरी यावर बोलताना म्हणाले.

या प्रकल्पासाठी रस्ता मोकळा व्हावा यासाठी संपूर्ण वृक्षारोपण नष्ट केले जात आहे. याबाबत कोणताही अधिकार नसताना वृक्ष राजरोसपणे नष्ट करून जमीन मोकळी केली जात आहे. याच कधी ही समर्थन केले जाऊ शकत नाही असे ही काही शेतकरी यावर बोलताना म्हणाले.

या कामाला शुक्रवारी सुरुवात झाली. तेव्हापासून आम्ही त्यांना काम बंद करून स्थगिती आदेश काढण्यासाठी वेळ द्या, असे सांगत आहोत. मात्र एकही अधिकारी आमचे म्हणणे ऐकायला तयार नाही. ही संपूर्ण छळवणूक आहे,” असे आणखी एका शेतकऱ्याने सांगितले. त्यामूळे आदेश जरी जारी झाले असले तरी शेतकऱ्यांच्या मागण्यांचे पुढे काय होणार हा प्रश्न अद्याप प्रश्नच राहीला आहे.