पणजी: स्मार्ट सिटी प्रकरणातील कोट्यवधी रुपयांचा गैरव्यवहार खणून काढण्यास सरकारने सुरवात केली आहे. ८२ लाखांच्या गैरव्यवहारप्रकरणी इमॅजिन स्मार्ट सिटीचे तत्कालीन व्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी स्वयंदीप्ता पाल यांच्यावर गुन्हा शाखेने एफआयआर नोंदविला आहे.

मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी व्यक्तीशः या प्रकरणात लक्ष घातले असून त्यांनी या प्रकरणात अडकलेल्या कोणाचीही गय करू नका, असा आदेश पोलिसांच्या गुन्हा अन्वेषण विभागाला दिला आहे. तत्कालीन जिल्हाधिकारी मामू हागे यांनी याविषयीची तक्रार पोलिसांत दिली होती. मिळालेल्या माहितीनुसार, तक्रारीत ८२ लाख रुपयांच्या गैरव्यवहाराचा उल्लेख केला असला तरी या घोटाळ्याची व्याप्ती मोठी आहे.

मुख्यमंत्री कार्यालयाकडूनही या प्रकरणाचा पाठपुरावा गेले काही महिने करण्यात येत होता. स्मार्ट सिटी प्रकरणाच्या कामाच्या गुणवत्तेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले, तेव्हाच या प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिले होते. त्याबाबतची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी घेतल्यानंतर त्यांनी पोलिसांकरवी या प्रकरणाचा पुढील तपास करवून घेण्याचा निर्णय घेतला. याआधी मामू हागे यांनी पोलिसांत तक्रार दिली होती. ती सर्वांत आधीची तक्रार म्हणून त्याआधारे पहिला एफआयआर नोंदवून पोलिस तपास करण्यास सुरवात करण्याचे ठरविण्यात आले. त्यानुसार ही कारवाई करण्यात येणार आहे.

मुख्‍यमंत्र्यांचा आक्रमक पवित्रा

प्रशासनात गैरव्यवहार वा कर्तव्यात कसूर करणाऱ्यांना पाठीशी न घालण्याचे धोरण मुख्यमंत्र्यांनी अवलंबले आहे. त्यामुळेच स्मार्ट सिटी प्रकरणात चुकीचे निर्णय घेऊन सरकारी निधीचा अपव्यय करणाऱ्यांना न सोडण्याचे ठरविण्यात आले आहे. त्यामुळे हा प्रकल्‍प राज्यात आणल्यापासूनच्या कारभाराची चिकित्सा केली जाणार आहे. कोट्यवधी रुपये खर्चूनही स्मार्ट सिटी प्रकल्‍प अपूर्ण राहिल्याने सरकारला जनतेच्या टीकेचे धनी व्हावे लागले होते.

यंदा पाऊस जास्त पडूनही पणजी बुडाली नाही, असे सांगून मुख्यमंत्र्यांनी स्मार्ट सिटी प्रकल्पाच्या कामाचे समर्थन केले असले तरी त्यांनी लोक करत असलेल्या आरोपांची चौकशी करा, असा आदेश दिला होता. त्यामुळेच मामू हागे यांनी केलेल्या तक्रारीवर प्राथमिक चौकशी केली. तक्रारीत तथ्य आढळल्याने एफआयआर नोंदवला आहे. पाल यांना आता चौकशीसाठी गोव्यात बोलावले जाणार आहे.

वेगाने कार्यवाही व्‍हावी!

स्मार्ट सिटीच्या कामाबाबत अनेकांनी आजवर जाहीरपणे तक्रारी केलेल्या आहेत. मात्र, प्रथमच सरकारी पातळीवर निधीच्या गैरव्यवहारप्रकरणी एफआयआर दाखल होण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. केंद्रीय निधीतून स्मार्ट सिटी प्रकल्प राबवण्यासाठी राज्य सरकारने इमॅजिन स्मार्ट सिटी ही कंपनी स्थापन केली आहे. कंपनीत सरकारचे समभाग असल्याकारणाने हा सगळा सरकारी कारभारच आहे. सध्या राज्याचे मुख्य सचिव पुनीत कुमार गोयल या कंपनीचे प्रमुख म्हणून काम पाहतात. स्थानिक आमदार या नात्याने महसूल मंत्री बाबूश मोन्सेरात आणि पणजीचे महापौर या नात्याने त्यांचे पुत्र रोहित मोन्सेरात या कंपनीच्या संचालक पदावर आहेत.