पणजी : राज्यातील सहकारी बँका मोठ्या व्याजाचे आमिष दाखवत असल्याने लोक गुंतवणूक करतात. मात्र या बँका डबघाईस येऊन गुंतवणूकदारांची फसवणूक होते. अशा बँकांविरोधात कारवाई करण्यासाठी सरकार काय उपाययोजना करत आहे? व्हिजनरी सहकारी पतसंस्था डबघाईस जाऊन गुंतवणूकदारांचे कोट्यवधी रुपये बुडाले. त्यांना मूळ रक्कम देऊन सरकारने मदत करावी. तसेच असे प्रकार थांबवण्यासाठी निर्बंध घालावेत, अशी मागणी काँग्रेसचे आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्‍स यांनी केली.

यावर उत्तर देताना सहकारमंत्री गोविंद गावडे यांनी सांगितले की, बँकांमध्ये पैसे गुंतवणूक करणाऱ्यांसाठी कायद्यात दुरुस्ती करून ‘ठेवीदार संरक्षण’ योजना आणण्यात आली आहे. 2012 मध्ये व्हिजनरी पतसंस्थेत गुंतवणूक करण्यात आलेले पैसे वेळेवर मिळत नाहीत हे उघडकीस आल्यानंतरही लोकांनी पैसे गुंतवले. यामध्ये सरकारची काहीच चूक नाही. त्यांच्या चुकांसाठी सरकारी तिजोरीतून त्यांना त्यांची मूळ रक्कम देण्यासंदर्भातचे आश्‍वासन आपण देऊ शकत नाही. या बँकेचे 2019 पर्यंतचे ऑडिट करण्यात आले आहे व उर्वरित दोन वर्षांचे (2019-20 व 2020-21) उरले आहे. या बँकेविरुद्ध पोलिसांत गुन्हा दाखल झालेला आहे. संचालकांना न्यायालयाने जामीन दिलेला आहे. त्यामध्ये सरकार काहीच करू शकत नाही. अशा प्रकारची फसवणूक होऊ नये यासाठी कायद्यात अनेक बदल करण्यात आलेले आहेत, असेही गावडे यांनी स्‍पष्‍ट केले.

राज्य सहकारी बँकेचे अध्यक्ष ज्या पतसंस्थेवर निवडून आले आहेत, ती निवडच उच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरविली आहे. तरीसुद्धा ते अजूनही बँकेचे अध्यक्ष कसे? असा सवाल आमदार रेजिनाल्ड यांनी केला. संस्थेची फसवणूक करणाऱ्यांना पदावरून हटविणे गरजेचे आहे, असेही ते म्‍हणाले. तर, आमदार विल्फ्रेड डिसा म्हणाले की, व्हिजनरी सहकार पतसंस्थेत लोकांनी सुमारे 35 कोटी रुपये गुंतविले होते. ज्यांनी लबाडी केली ते जामिनावर आहेत, मात्र गुंतवणूकदार अडचणीत आहेत. त्यामुळे किमान गुंतवणूकदारांना त्यांची मूळ रक्कम तरी सरकारने मिळवून द्यावी, अशी मागणी त्यांनी केली.

दरम्‍यान, ही पतसंस्था लोकांची फसवणूक करत असल्याचे उघड झाल्यानंतर कारवाई का झाली नाही, असा प्रश्‍न आमदार चर्चिल आलेमाव यांनी केला. सर्व गुंतवणूकदार हे गरीब व सामान्य आहेत. त्यांनी आपल्या कमाईचा पैसा या पतसंस्थेत गुंतविला होता. त्यामुळे सरकारने केंद्राकडून मिळालेल्या 300 कोटींमधून त्‍यांना मदत करावी, अशी मागणी त्‍यांनी केली.