पणजी : सर्वाच्च न्यायालयाने नुकत्याच दिलेल्या निर्देशांमुळे पुढील महिन्यात होणार्‍या सार्वत्रिक पंचायत निवडणुका या वर्षी नोव्हेंबरपर्यंत पुढे ढकलल्या जातील हे निश्चित झाले आहे. याबाबतचे निर्णय न्यायालयाने सर्व राज्ये आणि राज्य आयोगांना जागांच्या आरक्षणाच्या पालनाचे निर्देश ही दिले आहेत. (Panchayat elections to be postponed till November? )

गोवा राज्यात आज मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, पंचायत मंत्री मॉविन गुदीनो, मुख्य सचिव पी के गोयल आणि सचिव (पंचायत) संजय गिहार यांच्यासोबत सोमवारी सचिवालय, पर्वरी येथे बैठक बोलावली आहे. या बैठकीत निवडणुका पाच ते सहा महिने पुढे ढकलण्याचा निर्णयावर शिक्का मोर्तब होणार आहे.

गेल्या आठवड्यात, सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन सदस्यीय खंडपीठाने मध्य प्रदेश पंचायत निवडणुका घेण्याबाबतच्या याचिकेवर सुनावणी पार पडली, यावेळी न्यायालयाने निर्णय देत सर्व राज्यांना प्रभागांच्या आरक्षणासाठी निर्धारित केलेल्या तिहेरी चाचणीचे काटेकोरपणे पालन करणे बंधनकारक केले.

कारण तिहेरी चाचणी अंतर्गत, राज्य सरकारने पॅनेल नियुक्त करणे, प्रत्येक पंचायत निहाय प्रमाणात आणि मागासलेपणाचे प्रमाण मोजण्यासाठी प्रायोगिक डेटा संकलित करणे आवश्यक आहे. आणि आरक्षण कोटा 50 टक्क्यांच्या मर्यादेपेक्षा जास्त अस्तित्वात नाही याची खात्री करणे आवश्यक आहे.

याबाबत एका सरकारी अधिकाऱ्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी सांगितले की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या नुकत्याच दिलेल्या निर्देशांमुळे पंचायत निवडणुका पुढे ढकलण्यात येणार आहेत. राज्य निवडणूक आयोगाने प्रभाग आरक्षणाबाबत सादर केलेली फाईल आता नव्याने आयोगाकडे पाठवली जाईल. आणि आणि दिलेल्या निर्देशांचे पालन करणे प्रशासनाला आवश्यक असेल.