पणजी : पंचायत निवडणुकांबाबत उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाला राज्य सरकारकडून आव्हान देण्याचं ठरवलं आहे. गोव्यातील पंचायत निवडणुका पुढे ढकलण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाकडून नकार देत त्या 12 ऑगस्टपूर्वी घेण्याच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या. याच निर्णयाविरोधाच आता सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली आहे. बुधवारी या आव्हान याचिकेवर सुनावणी होणार आहे.

येत्या तीन दिवसांत अधिसूचना काढून 12 ऑगस्टपर्यंत पंचायतींची निवडणूक प्रक्रिया संपवावी, अशा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा न्यायालयाने दिला होता. यावर सरकारतर्फे अधिकचा एक महिन्याचा अवधी मिळावा, अशी याचिका नव्याने न्यायालयात दाखल केली होती. कोर्टाने सरकारला कोणताही दिलासा न दिल्याने अखेर 10 ऑगस्ट रोजी पंचायत निवडणुका घेण्यासाठी अधिसूचना नुकतीच जारी करण्यात आली आहे.

उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला कोणत्याच प्रकारचा दिलासा न देता 12 ऑगस्टपर्यंत पंचायत निवडणूक प्रक्रिया संपवण्याचे निर्देश नव्याने दिल्याने सरकार बॅकफुटवर आले आहे. यामुळे पंचायत संचालकाने आज अधिसूचना काढत बुधवार 10 ऑगस्ट रोजी मतदान घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. तर 12 ऑगस्ट रोजी मतमोजणी होणार आहे.

राज्यातील मुदत संपलेल्या 186 पंचायतींच्या निवडणुका इतर मागासवर्गीयांच्या (ओबीसी) आरक्षणामुळे अडखळल्या होत्या. त्यातच पावसाळा सुरू झाल्याने या निवडणुका पावसाळ्यानंतर घेण्याचा इरादा राज्य सरकारने करून राज्यातील 175 पंचायतींवर प्रशासक नेमले होते. इतर अकरा पंचायतींवर प्रशासक नेमण्याची प्रक्रियाही सुरू होती. असे असतानाच आता सरकारच्या या निर्णयाविरोधात दाखल झालेल्या याचिकेवर निर्णय घेताना उच्च न्यायालयाने या निवडणुका 12 ऑगस्टपर्यंत घ्याव्यात, असा निर्णय दिल्याने सरकारपुढे निवडणुका घेण्याशिवाय पर्याय उरला नाही. ऑगस्टच्या पहिल्या आठवड्यात निवडणुका होण्याची शक्यता आहे, मात्र पावसाचं कारण देत राज्य सरकारने सुप्रीम कोर्टात दाद मागितली आहे.