पणजी: पंचायत संचालनालयाचे कार्यालय जुंता हाऊसमधून हलविण्यासाठी तब्बल चार वर्षे लागली. परंतु खऱ्या अर्थाने 2017 मध्ये पाटो येथे जागा भाड्याने घेण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आणि ती एक-दीड वर्षांत संपली. परंतु जागा ताब्यात आल्यानंतर संचालनालय त्या जागेत स्थलांतरच झाले नाही, असे असताना सुमारे चार वर्षे तरी संचालनालयाने संबंधित जागा मालकाला कोट्यवधी रुपये भाड्यापोटी अदा केले. 2022 मध्ये एप्रिल महिन्यात स्थलांतराचा मुहूर्त सापडला आणि ते संचालनालय अखेर पाटो येथे स्थलांतरीत झाले.

महालेखापालांनी राज्य सरकारच्या सर्व खात्यातील कारभारावर आपल्या अहवालातून ताशेरे ओढलेले आहेत. सरकारी इमारत जुंता हाऊसमध्ये सार्वजनिक बांधकाम खात्याकडे वारंवार पंचायत संचालनालयाला दुरुस्तीसाठी वारंवार विनंती करावी लागत होती. ही जागाही अपुरी होती, त्याचबरोबर अनेक ठिकाणी ती धोकादायकही दिसून आली. त्यामुळे ही इमारत स्थलांतराचा निर्णय झाला होता.

2017 मध्ये या प्रक्रियेला गती मिळाली आणि पाटो येथील एका इमारतीमध्ये संचालनालयाने 868.48 चौ. मी. जागा भाड्याने घेण्याचे निश्‍चित झाले. त्यानुसार 2018 मध्ये संचालनालयाचा करार झाला आणि महिन्याला सर्व करांसही 11 लाख 58 हजार 218 रुपये देण्याचे निश्‍चित झाले. त्यानुसार 2018 पासून ते जून 2022 पर्यंत संचालनालयाने संबंधित जागा मालकाला 5 कोटी 81 लाख 96 हजार 979 एवढी रक्कम अदा केली. ही माहिती पंचायत संचालनालयाने लेखी माहिती दिली आहे. आम आदमी पक्षाचे आमदार व्हेन्झी व्हिएगस यांनी विधानसभेत प्रश्‍न विचारला होता.

याशिवाय पंचायत संचालनालयाने वास्कोच्या कार्यालयासाठीही जी जागा घेतली आहे. त्यासाठी 2018- 19 ते 2020-21 पर्यंत 7 लाख 86 हजार 420 रुपये भाड्यापोटी दिल्याचेही लेखी उत्तरात म्हटले आहे. 2021-22 आणि 2022 मध्ये आत्तापर्यंत किती रक्कम भाड्यापोटी दिली ती माहिती मात्र यात नमूद केली नाही. मात्र वर्षाकाठी 2 लाख 62 हजार 140 रुपये कराराप्रमाणे दिले जात असल्याने दोन वर्षांची रक्कम तीच ग्राहय् धरली तर 3 लाख 24 हजार 240 रुपये होतात. त्यामुळे ही रक्कम आणि मागील तीन वर्षांची धरून 13 लाखा 10 हजार 700 रुपये होतात. एवढी रक्कम वास्को कार्यालयाच्या भाड्यापोटी सरकारने जागा मालकाला मिळणार आहे.