विलास ओहोळ

Panaji News :

पणजी, वेर्णा येथील औद्योगिक वसाहतीत शनिवारी रात्री झालेल्या अपघातात मृत्यूमुखी पडलेल्या मजुरांच्या कुटुंबांना कायद्यानुसार सरकारने मदत द्यावी, काहीशी मदत देऊन त्यांची बोळवण करू नये.

तेथील रोजगार व मजूर खात्याच्या मजूर निरीक्षकांनी (लेबर इन्स्पेक्टर) काम करणारी यंत्रणा, कंत्राटदार आणि चालकाविरोधात तक्रार नोंद करणे आवश्‍यक असल्याची माहिती अखिल भारतीय ट्रेड युनियन काँग्रेसचे (आयटक) नेते ॲड. राजू मंगेशकर यांनी दिली.

मजुरांच्या अपघाती निधनानंतर त्यांना मिळणाऱ्या मदतीचा आणि सरकारचा अशा अपघाताकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन कसा असतो, त्यावर मंगेशकर ‘गोमन्तक''शी बोलत होते.

मंगेशकर म्हणाले की, खऱ्या अर्थाने अशा अपघातांविषयी न्यायालयाने स्वेच्छा दखल घेऊन खटला दाखल करायला हवा.

सरकारच्या रोजंदार व मजूर खात्याचीही तेवढीच जबाबदारी आहे. या खात्याने आपल्या निरीक्षकाद्वारे घटनास्थळाची पाहणी करून याविरोधात तक्रार दाखल करायला हवी. कंत्राटदाराला काम मिळाल्यानंतर कामावरील कर्मचाऱ्यांची सोय सुरक्षीत ठिकाणी करणे आवश्‍यक होते, त्यात निष्काळजीपणा झाल्याचे दिसून येते. पदपथाच्या बाजूला झोपड्या घालून देणे योग्य नाही.

बोळवण नको

१ सरकार काहीवेळा अशा मजुरांचा मृतदेह पाठवण्यासाठी पाच ते दहा हजार खर्च करते किंवा त्यांच्या नातेवाईकास बोलावून मृतदेहावर अंत्यसंस्कार करण्यास मदत करते. त्यानंतर पंधरा-वीस हजार रुपये त्या कुटुंबाच्या हाती ठेवून बोळवण करते.

२ मजूर कायद्यानुसार एखाद्या मजुराचा कामावर असताना अपघाती मृत्यू झाला असल्यास त्याच्या कुटुंबास लाखोंची मदत देणे बंधनकारक आहे. न्यायालयाचेही तसेच आदेश आहेत.

३ मजूर निरीक्षकाने चालक दारू पिऊन वाहन चालवत होता, हे दिसून आले आहे. त्याच्यासह कंत्राटदार व ज्या कंपनी किंवा सरकारी खात्यासाठी ते काम करीत होते, त्यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करावा, असेही त्यांनी नमूद केले.

कुटुंबाला मदत मिळवून देणार! :

औद्योगिक वसाहतीत काम सुरू असल्याने औद्योगिक विकास महामंडळाने या कामाकडे लक्ष देणे आवश्‍यक होते. बसचालक दारूच्या नशेत होता, हे स्पष्ट दिसून येत आहे. कोणती कामे कितीकाळ चालणार आहेत, हे कंत्राटदाराला माहीत असते. सध्याचे काम दीर्घकालीन चालणार होते, तर कंत्राटदाराने रस्त्याच्या बाजूला मजुरांची तात्पुरती राहण्याची सोय का केली हा एक प्रश्‍न आहे.

कंत्राटदारही या घटनेला जबाबदार आहे. मुख्यमंत्र्यांनी याविषयी प्रतिक्रिया दिली आहे, त्याची अंमलबजावणी होईल. मात्र, दगावलेल्या मजुरांच्या कुटुंबाला कायद्यानुसार जी मदत देता येईल, ती देण्यासाठी आपण प्रयत्न करू, असे रोजगार व मजूर मंत्री बाबूश मोन्सेरात यांनी सांगितले.

कर्मचाऱ्यांसाठी कंत्राटदार व सरकारची जबाबदारी काय?

स्थलांतरित किंवा रोजंदारीवरील मजुरांची रोजगार व मजूर खात्याकडे कायद्यानुसार नोंदणी करणे गरजेचे.

कंत्राटदाराची आयडीसीनेही तपासणी करणे आवश्‍यक.

दीर्घकालीन कामासाठी मजुरांना चांगल्यापद्धतीची राहण्याची सोय असावी, त्यात शौचालयाची सुविधा असावी.

कमी काळासाठी उभारल्या जाणाऱ्या झोपड्या सुरक्षीत आणि सुविधायुक्त असाव्यात.

कर्मचाऱ्यांसाठी पिण्याच्या पाण्याची व वापरण्याच्या पाण्याची वेगळी सुविधा असावी.

कर्मचाऱ्यांची दर पंधरा दिवसांनी आरोग्य तपासणी करून घ्यावी, त्यासाठी आरोग्य कार्ड करणे गरजेचे.

मजुराचे वय व त्याला मिळणाऱ्या रोजंदारीनुसार कुटुंबास मजूर कायद्यान्वये आर्थिक मदतीची तरतूद.

कंत्राटदाराने दिलेल्या हमीनुसार कार्यवाहीची तपासणीचे मजूर खात्याचे काम.