पणजी: पणजी पोलिस ठाणे हल्लाप्रकरणीच्या खटल्यावरील सुनावणी सीबीआयला लंडनमध्ये असलेल्या एका संशयिताशी संपर्क साधता आला नसल्याने आज पुन्हा म्हापसा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शेरीन पॉल यांनी सुनावणी तहकूब केली. ही सुनावणी आता येत्या 18 मार्चला ठेवण्यात आली आहे.

दरम्यान, हा खटला प्राधान्यक्रमाने घेण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने दिलेले असतानाही गेल्या जानेवारीपासून हा खटला सुनावणीसाठी अतिरिक्त सत्र न्यायालयासमोर आला.

मात्र, अजूनही सीबीआय वकिलाची बदली, संशयितांची अनुपस्थिती तसेच काही संशयित परदेशात गेल्याने वारंवार तहकूब होत आहे. खटल्यावरील सुनावणीत वारंवार चालढकलपणा होत असल्याने ॲड. आयरिश रॉड्रिग्ज यांनी उच्च न्यायालयात जाण्याची तयारी दर्शविली होती. संशयित हे वजनदार असल्याने ही सुनावणी लांबणीवर पडावी यासाठी प्रयत्न करत असल्याचा संशय व्यक्त केला होता. बाबूश व जेनिफर मोन्सेरात यांच्यासह 37 जणांविरुद्ध सीबीआयने आरोपपत्र ठेवले आहे.

फेब्रुवारी 2008 मध्ये पणजी पोलिस स्थानकावर हल्ला झाल्यानंतर त्यावरील आरोपपत्र सीबीआयने 2014 मध्ये दाखल केले. काही संशयितांनी या आरोपपत्राला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले व त्यावर अंतरिम स्थगिती मिळवून ते 2021 पर्यंत अंतिम सुनावणीस आले नाही. ॲड. रॉड्रिग्ज यांनी या प्रकरणासंदर्भात अर्ज सादर करून खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिले व राजकारण्यांविरुद्धची प्रकरणे ही लवकर निकालात काढण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्याचा संदर्भ दिला. त्यामुळे उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती मनीष पितळे यांनी गेली सात वर्षे प्रलंबित असलेल्या आव्हान याचिकांवर सुनावणी घेऊन त्या फेटाळल्या होता. आरोप निश्‍चिती करून त्यांच्याविरुद्धची सुनावणी लवकर घ्यावी असे निर्देश दिले होते.