Illegal Sand Mining :

पणजी, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने गुरुवारी, २०१९ मधील जनहित याचिका निकालात काढताना, गोव्याच्या मुख्य सचिवांना रगाडा नदीतून वाळू, खडी आणि खडे यांचे बेकायदा उत्खनन करणे संरक्षित ठिकाणी कसे शक्य झाले, याची सखोल चौकशी करण्याचे निर्देश दिले.

तसेच न्यायालयात ७ सप्टेंबरपर्यंत मुख्य सचिवांना अनुपालन अहवाल सादर करण्यास सांगितले आहे.

या सुनावणीवेळी न्यायालयाने मुख्य सचिवांना सुनावले की, डीएमजी, पोलिस, वन आणि महसूल अधिकारी यांच्या माहितीशिवाय रगाडा नदीतून वाळू, खडी उपसा करणे संरक्षित ठिकाणी कसे शक्य झाले, याची सखोल चौकशी करा.

राज्यातील गौण खनिजांच्या अनधिकृत उत्खननाची खात्री करण्यासाठी किंवा त्यावर उपाय योजण्यासाठी एक विश्वासार्ह कृती आराखडा तयार करून न्यायालयात सादर करण्याचे निर्देशही यावेळी दिले. 

चौकशीसाठी ४ महिन्यांची मुदत

याप्रश्‍नी उच्च न्यायालयाने मुख्य सचिवांना जबाबदारी निश्चित करण्याचे निर्देश दिले आहेत आणि संबंधित अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करावी का याचा विचार करावा, असेही न्यायालयाने आदेशात सुचविले आहे. मुख्य सचिवांना चार महिन्यांत चौकशी पूर्ण करण्याचे निर्देश देत उच्च न्यायालयाने ७ सप्टेंबर २०२४ पर्यंत अनुपालन अहवाल दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत.

...या अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरणार : बेकायदा उत्खननप्रश्‍नी वन, महसूल आणि संबंधित अधिकाऱ्यांवर जबाबदाऱ्या निश्चित करा, जेणेकरून अनधिकृत खाणकाम किंवा उत्खनन झाल्यास अशा अधिकाऱ्यांना पर्यावरणाच्या ऱ्हासासाठी जबाबदार धरता येईल, असे न्यायालय म्हणाले.