पणजी : दारिद्र्य रेषेखालील (बीपीएल) लोकांना वर्षभरात तीन सिलिंडर मोफत देण्याची योजना विचाराधीन असल्याचे उत्तर सरकारने नुकत्याच झालेल्या विधानसभा अधिवेशनात दिले असले तरी जुलै महिन्यातच या गटाला मोफत सिलिंडर देण्याची प्रक्रिया सुरू होईल, अशी माहिती मंत्री गोविंद गावडे यांनी शनिवारी दिली.

राज्य मंत्रिमंडळाची मान्यता घेऊन राजपत्रात त्यासंदर्भातील माहिती प्रसृत केल्यानंतर मोफत सिलिंडर देणे सुरू होईल, असे सांगून गावडे म्हणाले की, शुक्रवारी विधानसभा अधिवेशनात अनुदानित मागण्यांना मंजुरी मिळाली आणि वित्त खात्याने या योजनेला रितसर मान्यताही दिली आहे. त्यामुळे मोफत सिलिंडर देण्याची प्रक्रिया आता वेगाने पूर्णत्वास जाईल. अनुदानित मागण्यांच्या मंजुरीसाठीच ही योजना अडकून राहिली होती. राज्यात दारिद्र्य रेषेखालील लाभार्थींची संख्या 37 हजार असून, या कार्डधारकांना मोफत सिलिंडर देण्याची योजना राबवण्यासाठी वर्षाकाठी 24 कोटी रुपये खर्च येणार आहे.

विधानसभा निवडणुकीत भाजप सरकारने वर्षाकाठी तीन मोफत सिलिंडर देणार म्हणून घोषणा केली. आपल्या संकल्प पत्रात ज्या २२ योजना दिल्या होत्या, त्यापैकी मोफत सिलिंडरची योजना महत्त्वाची होती. भाजप सरकार सत्तेवर आल्यानंतर व मंत्रिमंडळाच्या पहिल्याच बैठकीत या योजनेला मान्यता दिली गेली होती.

त्यानंतर ती योजना केव्हा सुरू होणार याविषयी राज्यातील लोकांना उत्सुकता होती. राज्य सरकारला सरसकट जनतेला ही योजना लागू करणे शक्य झाले नाही. त्यामुळे राज्य सरकारने पहिल्या टप्प्यात 37 हजार बीपीएल कुटुंबांना वर्षातून तीन सिलिंडर मोफत देण्याचे जाहीर केले होते. जुलै महिन्याच्या सुरुवातीला ही योजना मार्गी लागेल असे वाटत होते, परंतु आता ती शेवटच्या आठवड्यात अंमलात येणार असल्याचे सूतोवाच मंत्री गावडे यांनी केले आहेत.

अल्प उत्पन्न गटालाही मिळणार लाभ

बीपीएल लाभार्थ्यांना सिलिंडर देण्यास सुरुवात झाल्यानंतर चार लाख रुपये प्रतिवर्ष आर्थिक उत्पन्न असणाऱ्या कुटुंबांनाही सिलिंडर देण्याचे सरकारच्या विचाराधीन आहे. परंतु ही योजना तत्काळ अंमलात आणण्यासाठी एकूण लाभार्थी किती आणि त्यासाठी किती कोटी रुपयांची तरतूद करावी लागेल, हे पाहावे लागणार आहे.

योजनेत तीनवेळा बदल

विधानसभा निवडणुकीच्या काळात ‘आप’ने पाणी, वीज, तीर्थाटन मोफतच्या घोषणा केल्याने तत्कालीन राज्य सरकार ‘बॅकफूट’वर गेले होते. याला काऊंटर प्रचारनीतीचा भाग म्हणून सर्वांना मोफत गॅस सिलिंडर देण्याची घोषणा करण्यात आली. भाजप सरकार सत्तेवर आल्यावर या योजनेत बदल करून त्याला उत्पन्न मर्यादेची अट घातली.

अधिवेशनातही चर्चा

नुकत्याच झालेल्या विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात माजी मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी मोफत तीन सिलिंडर देण्याच्या योजनेविषयी विचारलेल्या प्रश्‍नाला मंत्री गोविंद गावडे यांनी लेखी उत्तर दिले. त्यात त्यांनी ही योजना सरकारच्या विचाराधीन असल्याचे नमूद केले.