वास्को: दक्षिण गोव्याच्या दंडाधिकारी शाखेने गोवा फर्स्ट या बिगर सरकारी संस्थेने पालिका क्षेत्रातील 100 मीटर आणि पंचायत क्षेत्रातील 220 मीटर परिसरात दारूची दुकाने आणि बार रेस्टॉरंटला परवाना वाटप केल्याच्या विरोधात दाखल केलेल्या तक्रारीची दखल घेतली असून कारवाई करण्याचा संबंधित अधिकाऱ्यांना आदेश देण्यात आला आहे. (Order of action in bar restaurant license case in South Goa after Goa First NGO complained )

गोवा फर्स्टचे अध्यक्ष परशुराम सोनुर्लेकर यांनी सदर तक्रारीत उत्पादन शुल्क विभागाने मुरगाव तालुक्यातील पाचपेक्षा जास्त दुकानांना बेकायदेशीरपणे परवाना जारी करण्यात गुंतले होते. तसेच मुरगावतील चार आउटलेट्स 100 मीटरच्या आत असल्याने या पदावर असलेल्या अधिकाऱ्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन केले आहे.

या आउटलेट्स राष्ट्रीय महामार्ग एन एच 17 ब मध्ये फक्त 10 मीटर आहे आणि इतर चार आउटलेट 100 मीटरच्या आत आहेत. प्रभारी अधिकारी भ्रष्ट व्यवहारात गुंतलेले आहेत आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा आदर करत नाहीत.

दरम्यान भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या दक्षिण गोवा जिल्हाधिकारी कार्यालयाचे दंडाधिकारी या बेकायदेशीर परवाना आउटलेटवर तसेच या प्रकरणात गुंतलेल्या अधिकाऱ्यावर कठोर कारवाई करण्याचा आदेश देण्यात आला आहे.