पणजी: नुकत्याच झालेल्या विधानसभा अधिवेशनात कोमुनिदादींच्या जमिनीवरील बेकायदा घरे कायदेशीर करण्याचे विधेयक संमत झाले आहे. त्याला विविध कोमुनिदाद संघटनांनी विरोध केला आहे. राज्यातील सर्व कोमुनिदादींनी या विधेयकाला विरोध दर्शविणारा ठराव मांडून येत्या २४ ऑगस्टला पर्वरीत होणाऱ्या खास बैठकीवेळी तो सादर करावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

येथील कोमुनिदादच्या मध्यवर्ती कार्यालयात गुरुवारी (१४ ऑगस्ट) बैठक पार पडली. यावेळी राज्यातील १४ कोमुनिदादींचे अ‍ॅटर्नी व व्यवस्थापनातील सदस्य, तसेच आमदार व्हेन्झी व्हिएगस यांची उपस्थिती होती. पावसाळी अधिवेशनात राज्य सरकारने 'दी गोवा डिप्लोमा (दुरुस्ती) २०२५' विधेयक बहुमताच्या जोरावर मंजूर केले असले तरी त्याला सर्व कोमुनिदादींचा विरोध आहे, अशी माहिती यावेळी देण्यात आली.

राज्यातील सर्व कोमुनिदादनी उर्वरित राहिलेल्या दिवसांत बैठक घ्यावी आणि विरोध असल्याचा ठरावाचा कागद पर्वरीतील कार्यक्रमात सादर करावा. सेंट झेव्हियर संशोधन केंद्रात हा कार्यक्रम होणार आहे, अशी माहिती देण्यात आली.

पैसे भरू नका, फसाल!

येत्या २४ ऑगस्टपूर्वी आम्ही राज्यपालांना भेटून याविषयी माहिती देणार आहोत. ज्याप्रमाणे यापूर्वी भूमिपूत्र विधेयक आणले होते तसेच भूमिपूत्र-२ अस्तित्वात आणले गेले आहे. कोमुनिदादच्या ३०० मीटर जागा देण्याचे जे सरकारने म्हटले आहे, त्यांनी अजिबात सरकारकडे पैसे भरू नयेत.

पैसे भरल्यास ते परत मिळणार नाहीत. १६-बी प्रमाणे ज्यांनी जमीन व्यवहार केला, त्यात जसे लोक अडकले आहेत, तसे होईल असेही याप्रसंगी उपस्थित आमदार व्हेन्झी व्हिएगस यांनी संगितले.