राज्यातील किनारपट्टी भागात मोठ्या प्रमाणात रात्रीच्यावेळी संगीत नृत्यरजनीच्या पार्ट्या सुरू असतात. कर्कश आवाजाने संगीत वाजविल्याने त्याविरुद्ध लोकांकडून मोबाईलवरून तक्रारी दाखल केल्या जातात. मात्र, गेल्या साडेचार वर्षात पोलिसांत फक्त 78 ध्वनी प्रदूषणाच्या तक्रारी दाखल झाल्या आहेत. यातील 80 टक्के तक्रारी या पुराव्याअभावी बंद करण्यात आल्या आहेत तर 7 तक्रारींवरील सुनावणी न्यायालयात प्रलंबित आहे. आतापर्यंत एकाही प्रकरणात शिक्षा झालेली नाही.

विधानसभेतील अतारांकित प्रश्‍नावर विचारलेल्या उत्तरात दिलेल्या माहितीत 2019 मध्ये 16 ध्वनीप्रदूषणाच्या तक्रारी दाखल झाल्या होत्या. त्यापैकी सर्वच्या सर्व प्रकरणांचा तपास बंद झाला आहे. ज्यावेळी तक्रार आली तेव्हा तेथे जाऊन केलेल्या चौकशीत ध्वनी प्रदूषण होत असल्याचे आढळून आलेले नाही, अशी नोंदणी करत प्रकरणे बंद करण्यात आली आहेत. 2022 मध्ये 22 तक्रारी आल्या होत्या. त्यामध्ये हल्लीच झालेल्या सनबर्न ईडीएमचाही समावेश आहे. मात्र, ही तक्रार नोंद करण्यात आली नव्हती. उच्च न्यायालयाने प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला फौजदारी तक्रार नोंदवण्याचे निर्देश दिले आहेत.

बेकायदेशीर डान्सबार नाहीच

राज्यातील बेकायदेशीर डान्स बारप्रकरणी एकही गुन्हा नोंद झालेला नाही. या डान्सबारना गोव्यात बंदी आहे. बेकायदा मसाज पार्लरविरोधात पोलिसांनी धडक मोहीम उघडली होती. अनेकांविरुद्ध कारवाई झाली होती. गेल्या 5 वर्षात 12 मसाज पार्लरविरोधात पोलिसांनी गुन्हे दाखल केले आहेत. त्यातील 7 मसाज पार्लर सील करण्यात आले आहेत तर 5 पार्लरविरुद्धची सुनावणी उत्तर गोवा जिल्हाधिकाऱ्यांसमोर सुरू आहे.

मानवी तस्करीचे 125 गुन्हे

गत साडे चार वर्षांत मानवी तस्करीप्रकरणी 125 गुन्ह्यांची नोंद झाली आहे. 2018 मध्ये 48 प्रकरणे नोंद झाली होती. पोलिसांच्या कारवाईमुळे ही प्रकरणे कमी होऊन 2022 मध्ये 11 प्रकरणे नोंद झाली आहेत. या एकूणपैकी 70 टक्के प्रकरणांची सुनावणी न्यायालयात सुरू आहे तर 20 टक्के प्राथमिक तपासानंतर फायनल करण्यात आली आहे.

दोन वर्षांपासून वेश्‍या व्यवसाय बंद!

वेश्‍याप्रकरणी गेल्या साडेचार वर्षात 28 गुन्हे नोंद झाले आहेत. 2021 व 2022 या दोन वर्षात एकही वेश्‍याव्यवसाय प्रकरणीचा गुन्हा नोंद नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या एका निवाड्यात एखाद्या पुरुषाबरोबर महिला स्वतःहून गेल्यास तो वेश्‍याव्यवसायाचा गुन्हा होऊ शकत नाही त्यामुळे पोलिसानीही या प्रकरणांकडे दुर्लक्ष केले आहे. त्यामुळेच गेल्या दोन वर्षांत एकही गुन्हा राज्यातील पोलिस स्थानकात नोंद झालेला नाही.