पणजी : सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार गोव्यात रस्ता सुरक्षा परिषद आणि समित्यांची स्थापना करण्यात आली आहे. 1 एप्रिल 2019 पासून आजपर्यंत रस्ता सुरक्षा निधीचे एकूण 3.34 कोटी रुपये वाटप करण्यात आले होते. त्यापैकी गेल्या तीन वर्षांत फक्त 80 लाख 92 हजार रुपये खर्च झालेत. म्हणजेच एकूण निधीच्या 24 टक्के रकमेचा वापर झाला आहे. याबाबतचे लेखी उत्तर वाहतूक मंत्री माविन गुदिन्हो यांनी विधानसभेत दिले.

राज्य रस्ता सुरक्षा परिषद, जिल्हा रस्ता सुरक्षा समिती (उत्तर) आणि जिल्हा रस्ता सुरक्षा समिती (दक्षिण), वाहतूक खात्याशी संबंधित भागीधारांसोबत समन्वयाची भूमिका या समितींकडून बजवण्यात येते. भागीधारांमध्ये पोलिस, वाहतूक, आरोग्य, सार्वजनिक बांधकाम, भारतीय महामार्ग प्राधिकरण आणि शिक्षण यांचा समावेश असून, त्यांच्या अखत्यारीत येणारी कामे पार पाडतात. रस्ते सुरक्षा विषयक सर्वोच्च न्यायालयाच्या समितीने जारी केलेल्या निर्देशांची परिषद आणि समिती अंमलबजावणी करतात, असे गुदिन्हो यांनी स्पष्ट केले आहे.

फातोर्डा मतदारसंघातील गोवा फॉरवर्डचे आमदार विजय सरदेसाई यांना रस्ता सुरक्षा परिषद आणि समित्या, रस्ता सुरक्षेसंदर्भात त्यांची भूमिका, त्यांना देण्यात आलेल्या निधी असा अतारांकित प्रश्‍न अधिवेशनात विचारला होता. सरदेसाई यांनी अनेक मुद्द्यांवरून विविध प्रश्‍न आक्रमकपणे विचारत सरकारला चांगलेच धारेवर धरले होते. सध्या राज्यात अपघातसत्र सुरू असताना विधानसभेतील माहिती आश्‍चर्यकारक मानली जाते.

इंटेलिजेंट वाहतूक व्यवस्थापन प्रणाली ही माहिती तंत्रज्ञानावर आधारित असून सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थापनासाठी वापरण्यात येईल. हा उपक्रम कदंब महामंडळ आणि वाहतूक खात्याकडून तयार केला जात आहे. सध्या ही संकल्पना प्राथमिक स्तरावर आहे, त्यासाठी विशिष्ट अर्थसंकल्पात तरतूद, निर्णय आणि कामाचे आदेश दिलेले नाही, अशी माहिती वाहतूक मंत्री माविन गुदिन्हो यांनी दिली.