पणजी : पणजीतील 88 वर्षीय महिलेने मतदानाचा हक्क हिरावल्याप्रकरणी आता थेट निवडणूक आयोगाला पत्र लिहिलं आहे. पणजीतील नेवगीनगर परिसरातील या महिलेला निवडणुकीदिवशी मतदार यादीत नाव नसल्याने मतदानाविनाच परतावं लागलं होतं. निवडणूक अधिकाऱ्यांनीही दाद न दिल्याने अखेर या महिलेने निवडणूक आयोगाचं दार ठोठावलं आहे. (Goa Election News Updates)

सेबॅस्टियाना डिनिझ असं या 88 वर्षीय महिलेचं नाव असून त्या पणजीतील नेवगीनगर या भागात राहतात. गोवा विधानसभेसाठी (Goa Assembly Election) 14 फेब्रुवारीला झालेल्या मतदानावेळी त्यांना त्यांचं नाव मतदार यादीतून वगळण्यात आल्याचं सांगण्यात आलं. मात्र तरीही या महिलेने आपल्या हक्कासाठी तब्बल तीन तास गेटबाहेर वाट बघितली. दुर्दैवाची बाब म्हणजे महिलेच्या 97 वर्षीय शेजाऱ्याचं यादीत नाव होतं, ज्याचा मृत्यू झाला आहे. मागच्याच वर्षी झालेल्या पणजीतील पालिका निवडणुकीत मतदान केल्याचं महिलेचं म्हणणं आहे. तसंच वर्षभरात कारणाशिवाय आपलं नाव गायब कसं होऊ शकतं असा प्रश्नही महिलेने विचारला आहे.

महिलेने आता निवडणूक आयोगाला पत्र लिहिलं आहे, ज्यात आपला हक्क हिरावला गेल्याची खंत व्यक्त करण्यात आली आहे. तसंच आपल्या 97 वर्षीय मृत शेजाऱ्याचं नाव यादीत अजूनही असल्याचं त्यांनी नमूद केलं आहे. निवडणूक आयोगाच्या कारभारावर महिलेने प्रश्न उपस्थित केले आहेत. महिलेला मतदानापासून वंचित ठेवल्याच्या बातम्या विविध माध्यमांतून आणि सोशल मीडियातून प्रकाशित झाल्यानंतर निवडणूक (Election) अधिकाऱ्यांच्या कार्यपद्धतीवरही प्रश्न उपस्थित होऊ लागले आहेत.

मतदार यादीत आपलं नाव नसल्याचं कळताच महिलेने निवडणूक अधिकारी णि बूथ लेव्हल अधिकाऱ्याशी संपर्क केला. मात्र दोघांनीही उडवाउडवीची उत्तरं दिल्याचा आरोप महिलेने केला आहे. मतदारयादीत नाव नसल्यास त्यावेळी मतदान करण्यास देण्याचा अधिकार अधिकाऱ्यांना असतो, मात्र अधिकाऱ्यांनी तो न वापरता केवळ एकमेकांकडे बोट दाखवल्याचा आरोप महिलेच्या नातेवाईकांनी केला आहे. केवळ मतदार ओळखपत्र असून चालत नाही, तर आपलं नाव यादीत आहे की नाही हे पाहण्यासाठी मामलेदार कार्यालयात जावं लागतं, याची खंत वाटते अशी प्रतिक्रिया महिलेने दिली आहे.

पणजीतील (Panjim) या महिलेने निवडणूक आयोगाला लिहिलेल्या पत्रात आपण जीवंत असताना आपलं नाव का वगळण्यात आलं याचं कारण सांगावं अशी मागणी केली आहे. आपल्याकडे मतदार ओळखपत्र होतं, व्हीलचेअरवर बसून आपण मतदान करण्यासाठी गेले होते, मात्र तरीही आपल्याला मतदानापासून वंचित का ठेवलं गेलं, असा सवाल या महिलेने उपस्थित केला आहे. तसंच नाव कमी करण्यास कारणीभूत असलेल्या अधिकाऱ्यांवर कारवाईची मागणीही महिलेने केली आहे.