पणजी : पंचायत निवडणुकीसाठी ओबीसी आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निवाड्यानुसार तिहेरी चाचणीची योग्य प्रक्रिया करून करण्यात आलेले नाही. त्यामुळे राज्य निवडणूक आयोगाने 13 जुलै रोजी जारी केलेली अधिसूचना रद्द करावी असा युक्तिवाद काल बुधवारी याचिकादारांच्या वकिलांनी गोवा खंडपीठात केला. ही सुनावणी अपूर्ण राहिल्याने ती आज गुरुवारी (21 जुलै) सुरू राहणार आहे.

नागोआ-हडफडे, पर्रा, कांदोळी, मांद्रे व साळगाव पंचातीच्या काही प्रभागातून निवडणूक लढवण्यास इच्छुक असलेल्या उमेदवारांनी या याचिका सादर केल्या आहेत. राज्य निवडणूक आयोगाने ओबीसी आरक्षणबाबत जाही केलेली अधिसूचना योग्य प्रक्रिया अवलंबून केली नसल्याने ती रद्द करण्यात यावी किंवा त्याला स्थगिती द्यावी असा युक्तिवाद ॲड. सरेश लोटलीकर यांनी काल बुधवारी केला.

1 जुलै 2022 रोजी निवडणूक आयोगाने अधिसूचना काढताना ओबीसी आरक्षण देणे शक्य नसल्याने त्यात आरक्षणाचा उल्लेख केला नव्हता. अनुसूचित जाती व जमाती तसेच महिलांना आरक्षण त्यात दाखवण्यात आले होते अशी बाजू मांडली.

सुनावणीवेळी गोवा खंडपीठाने राज्य निवडणूक आयोगाला ओबीसी आरक्षणाच्या सर्वेसाठी स्थापन केलेल्या समितीची माहिती देण्याचे सांगितले. तसेच या समितीने हे आरक्षण कोणत्या निकषावर ठरविले आहे, त्याचा तपशील आज सुनावणीवेळी सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.