पणजी: जातीनिहाय सर्वेक्षणाच्या प्रश्‍नावर भंडारी समाजाच्या असंतुष्ट नेत्यांनी विविध राजकीय नेत्यांच्या गाठीभेटी सुरू केल्या व बैठकांचे सत्र सुरू केले असले तरी सत्ताधारी भाजपमधील एका वर्गाला हा वाद निरर्थक वाटतो.

भाजप सूत्रांच्या मते, जातीनिहाय सर्वेक्षण यापूर्वीच झाले आहे. त्यानुसार ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण लागू झाले, आता नव्याने सर्वेक्षण करून काय लाभ होणार आहे?

भाजपने मनोहर पर्रीकर यांच्या नेतृत्वाखाली २००५ मध्ये ओबीसींना आरक्षण देण्याच्या इराद्याने सर्वेक्षण करून घेण्याचा निर्णय घेतला होता. प्रतापसिंग राणे मुख्यमंत्री असताना २००५-२००७ या काळात सर्वेक्षण झाले नाही. २००७ साली दिगंबर कामत मुख्यमंत्री असताना हे काम पुढे नेण्यात आले.

त्यानुसार पंचायत पातळीपासून समाज नेत्यांच्या भेटीगाठीतून प्रत्येक गावात हे सर्वेक्षण करण्यात आले. २०१३ मध्ये पर्रीकर पुन्हा मुख्यमंत्री बनल्यानंतर ओबीसी आयोगाने राज्यात ओबीसी लोकसंख्या २६ टक्के असल्याचे जाहीर केले. मंत्रिमंडळाने त्यानुसार ग्रामपंचायत, जिल्हा पंचायत पातळीवर निवडणुकीत तसेच सरकारी नोकऱ्यांसाठी २७ टक्के आरक्षण जाहीर केले.

भाजपचा आरोप आहे, की दयानंद मांद्रेकर, महादेव नाईक आणि दिलीप परूळेकर मंत्री असताना हे आरक्षण जाहीर झालेले आहे. ओबीसींमध्ये १९ जाती आहेत. त्यात भंडारी प्रमुख असून दोन तृतीयांश इतरांमध्ये खारवी, च्यारी, कोमारपंत, रेंदेर आदींचा समावेश आहे.

‘‘नव्याने सर्वेक्षण करून काय साध्य करणार? ओबीसींची गोव्यातील संख्या गेल्या १० वर्षांत वाढली आहे काय?’’ असा प्रश्‍न करून भाजपचा एक प्रमुख नेता म्हणाला, ‘‘सरकारातील भंडारी समाजाच्या प्रतिनिधित्वाबाबत नेत्यांमध्ये नाराजी आहे. सरकारात भंडारींचा टक्का वाढत नसल्याने त्यांची अस्वस्थता वाढली आहे.’’

तो म्हणाला, उत्तर भारत आणि कर्नाटकातून गेल्या २० वर्षांत गोव्यात मोठ्या प्रमाणात स्थलांतरीत वर्ग आला. गोव्यातील लोकसंख्येचा वाढलेला टक्का याच उत्तर भारतीय व मुस्लिमांमुळे आहे. त्यात ओबीसींचा टक्का नाही. नवीन सर्वेक्षणामुळे स्थानिकांचा कोणाचा फायदा होणार नाही.