गोवा: ‘फुडलें वता तशे फाटले जोत वता’ अशी कोकणीत एक म्हण आहे आणि ती राजकारणात ही असते. जसा नेता तशे कार्यकर्ते. राज्यात जून महिन्यात पंचायत निवडणूक होणार आहेत. निवडणूक पक्षाच्या चिन्हावर झाल्यास एका एका प्रभागात दहा दहा कार्यकर्ते निवडणूक लढण्यास सज्ज झाले आहेत. आता या कार्यकर्त्यांना समजविण्याचे प्रयत्न आमदार करीत आहेत. काहीजणांनी निवडणूक लढणार तर आपल्या पक्षाचा चिन्हावर अन्यथा नाही असा पवित्रा घेतल्याचे कळते.

भाजपाचे सगळे कसे झोकातच!

भाजप मुख्यालयात आज मडगावातील एका डॉक्‍टराचा भाजपमध्ये प्रवेश सोहळा होता. घटना काहीही असू द्या त्‍याचे सोहळ्यात कसे रुपांतर करायचे यात भाजप नेहमीच आघाडीवर असतो. भाजप मात्र कोरोना काळात झालेले ‘थाळी वादन’ असो किंवा दर रविवारी होणारा ‘मन की बात’ कार्यक्रम असो. भाजपाचे सगळे कसे अगदी झोकात असते. आजच्‍या कार्यक्रमावेळी भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष म्‍हणाले की, आगामी काळात राज्‍यातील प्रत्‍येक क्षेत्रातील मान्‍यवर आणि प्रसिद्ध व्‍यक्‍ती पक्षात येणार आहेत. पक्षाच्‍या संघटनेत अनेक समित्‍या, वेगवेगळे मोर्चे आणि पदे यांची वाणवा नाही. प्रत्‍येकाला सन्‍माननीय पद दिले जाते.

पदे संपली की मग कसली तरी समिती स्‍थापन केली जाते आणि सर्वांना सामावून घेतले जाते. प्रत्‍यक्षात या समित्‍यांचे अधिकार काय? त्‍यांची पक्षात नेमकी कामे काय? आणि पक्षात आलेल्‍यांचे काम काय? हेच कधी कळत नाही. अर्थात तो पक्षांतर्गत मामला आहे. पण पक्ष प्रवेशानंतर खरेच पक्षाला फायदा होतो? की, संबंधित व्‍यक्‍तीला?. कारण भाजपामध्ये पदे मिळवणे सोम्या गोम्‍याचे काम नव्‍हे. यासाठी कोणाचाही डोक्‍यावर आर्शीवाद असावा लागतो हे, भाजपा सोडून इतरत्र गेलेल्‍यांना विचारायला हरकत नाही. ∙∙∙

गरीब नगरसेवक

पाच हजार रुपये भाडे असलेले दुकान फक्त अर्ध्या मोलात भाड्याने देण्याची किमया मडगाव नगरपालिकेने केलेली असताना हा गोलमाल करण्यामागे नेमके कोण आहे ते कळू शकले नाही. मात्र, ही दुकाने कवडीमोल भावाने भाडेपट्टीवर देण्यास काही नगरसेवकानीच हरकत घेतली. मडगाव पालिकेचे ज्येष्ठ नगरसेवक घनश्याम शिरोडकर यांनी यावेळी अफलातून सल्ला दिला. ते म्हणाले, असे परकीयांना कवडीमोलाने दुकान भाड्याने देण्याऐवजी कुणा गरीब नगरसेवकाला फुकट चालवायला दिले असते तर चांगले झाले असते. घनश्याम बाब काही नगरसेवकांमुळेच ही दुकाने अशी कवडीमोलाने भाडेपट्टीवर देण्यात आली. त्यामागे काहीतरी अंदर बाहर झाले असणारच. त्यामुळे नगरसेवक गरीब राहणारच कसे? ∙∙∙

कामगार झाला कारकून

एरव्ही पालिका बैठकांचे इतिवृत्त अनुभवी कायरकुना कडून लिहिले जातें. पण मडगाव पालिकेचा कारभारच अलग. त्यामुळे असेल कदाचित काल गुरूवारी जी बैठक गदारोळात पार पाडली गेली तिचे इतिवृत्त चक्क एका कामगाराकडून लिहिले गेले असे सांगण्यात आले. त्यामुळे एक प्रश्न निर्माण झाला आहे. मडगाव पालिकेचे कामगार एव्हढे हुशार की ते कारकुनाचे काम करू शकतात. की कारकून एव्हढे वाईट आहेत की त्यांना आपली कामे करताच येत नाहीत. मुख्याधिकारी आग्नेलबाब यावर काही उजेड घालू शकणार का? ∙∙∙

ढवळीकर-काब्राल मतभेद

अनेक वर्षे सार्वजनिक बांधकाम खाते सांभाळणारे मंत्री सुदिन ढवळीकर हे पहिल्यांदाच वीजमंत्री झाले आहेत. हे वीजमंत्री खाते निलेश काब्राल यांच्याकडे होते. त्यामुळे या खात्यांची अदलाबदल झाल्याने ढवळीकर व काब्राल हे मंत्रिमंडळातील सहकारी असले तरी त्यांनी आपापल्या अंगावरील जबाबदाऱ्या झटकून एकमेकाविरुद्ध लादण्यास सुरुवात केली आहे. या दोघांनीही यापूर्वी असलेल्या खात्यांच्या अनुभवावरून त्रुटी काढण्यास सुरुवात केली आहे.

भाजप सरकारमध्ये असलेल्या सुदिन ढवळीकर यांच्यावर तोंडसुख घेण्यास भाजप मंत्री मात्र संधी सोडत नाहीत. वीजमंत्री झाल्यापासून ढवळीकर यांनी खात्यामध्ये साहित्याच्या कमतरतेचा पर्दाफाश केला यावरून मंत्री निलेश काब्राल हेही दुखावले आहेत. त्यामुळेच तर आता ही जबाबदारी त्यांनी पेलून असलेल्या त्रुटी दूर करण्याचे संकेत दिले आहेत. मंत्रिमंडळ स्थापन होऊन महिनाच झाला असताना मंत्र्यांमधील मतभेद बाहेर दिसू लागले आहेत. ∙∙∙

दूध डेअरीची वाटचाल

अनुभवातून माणूस शहाणा होतो असे म्हणतात; मात्र सहकार क्षेत्रात असलेले व सहकार क्षेत्र चालविणारे मात्र अनुभवाने शहाणे होत असल्याचे दिसत नाही. सहकार क्षेत्रातील गौडबंगालमुळे म्हापसा अर्बन व मडगाव अर्बनसारख्या सहकारी बॅंका बंद पडल्या. आता सहकार क्षेत्रातील अग्रगण्य मानली जाणारी गोवा डेअरी ही बंद पडण्याची भीती निर्माण झाली आहे. दूध उत्पादक आता गोवा डेअरीला सोडून सुमूलला दूध पुरवठा करायला लागले आहेत.

थोड्याच महिन्यांनी गोव्यात सुमूलचा दूध प्रक्रिया व पेकिंग प्रकल्प उभा राहणार आहे. असे झाल्यास ती गोवा डेअरीची अखेरची घंटा ठरणार आहे. तत्कालीन सरकारने सुमूलला गोव्यात प्रवेश दिला व विद्यमान सरकारनेही सुमूलच्या डेअरी प्लांटला आमंत्रण देऊन गोवा डेअरीची कब्र खोदतात, असे म्हणावे लागेल. ∙∙∙

भाजपावाले जे बोलतात ते करतात का?

निवडणुकांपूर्वी प्रेमाने, आदबीने आणि सलगीने वागणारे भाजपावाले निवडणुका संपताच, आपला खरा रंग दाखवतात. अर्थात शब्‍द बदलण्यात माहीर असलेल्‍या पदाधिकारी आणि नेत्‍यांना ‘यू टर्न’ घेण्याविषयी प्रशिक्षण दिले जात असावे की काय? असा संशय येतो. जनतेला दिलेल्‍या आश्‍वासनांनाही कशी बगल द्यायची ते भाजपाकडून शिकायला हरकत नाही. प्रत्‍येक कुटूंबाला वर्षाकाठी ३ सिलिंडर मोफत देण्याची घोषणा आता बीपीएल कार्डधारकांनाच मिळणार म्‍हणे. खाणी लवकरच सुरू करू, असे आश्‍वासन देऊन गेल्‍या दोन विधानसभा जिंकल्‍या. अनेक सामाजिक योजनांचे पैसे थकले आहेत.

विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी दिले जाणारे कर्जही मिळेणासे झाले आहे. दयानंद सामाजिक सुरक्षा योजनेच्‍या लाभार्थींनाही गेले काही महिने पैसे मिळालेले नाहीत. भाजपाचे दिल्लीश्‍वरही यात माहीर, किंबहुना त्‍यांचीच शिकवण खालपर्यंत आली असे म्‍हटले तरी वावगे ठरू नये. कारण, घरगुती गॅसची दरवाढ, दररोज होणारी इंधन दरवाढ, रोजगार निर्मिती याविषयी काहीही न बोलता भलत्‍याच विषयावर त्‍यांची ‘मन की बात’ सुरू असते. ∙∙∙

काणकोणचा उपनगराध्यक्ष कोण गा?

‘नडणी कशीय आसूं, कोण्णो बरों हालोंक जाय’ अशी कोकणीत एक म्हण आहे. हे जग दिखाव्याचे जग असून, जो लाईम-लाईटमध्ये असतो त्यालाच लोक ओळखतात. राजकारणात असलेल्यांनी तरी प्रो ॲक्टीव्ह असायलाच हवे. ऑरो ॲक्टीव्ह नसल्यास आपली कशी फजिती होते याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे काणकोण नगरपालिकेचे उपनगराध्यक्ष लक्ष्मण पागी. पागी हे हल्लीच उपनगराध्यक्ष पदाच्या खुर्चीवर बसले आहे; मात्र पागी उपनगराध्यक्ष आहे, याचा विसर इतरांना पडला ते समजू शकते; मात्र खुद्द पालिकेच्या नगरसेवकच लक्ष्मण उपनगराध्यक्ष झाले हे विसरले असे सांगितले तर आपण खरे मानणार? हे शत प्रतीशत खरे आहे. परवा काणकोणात पालिकेच्या एका कार्यक्रमात बोलताना नगराध्यक्षासह सर्वांनीच लक्ष्मणचा उल्लेख नगरसेवक असा केला. बिचारा मंचावर बसून आपल्या नावाच्या पुढे उपनगराध्यक्ष कोणी म्हणतो का हे ऐकतच राहिले. कार्यक्रम संपल्यावर काही जणांनी याबद्दल भाषण केलेल्या नगरसेवकांना प्रश्न केला. नगरसेवक कपाळाला हात लावत म्हणाले, आरे विसरलोच की, पागी उपनगराध्यक्ष आहेत ते. हे सर्व पाहून विरोधी दिवाकर; मात्र खुश झाले..! ∙∙∙

बेबनाव दूर

फोंडा पालिकेत मागच्या काळात केवळ राजकारणच झाले. विकासाच्या नावावर नन्नाचा पाढा. गटातटाचे आणि पक्षीय राजकारण फोंडा पालिकेत खेळले गेले, त्यामुळे अनेक गट झाले ते केवळ नगराध्यक्ष होण्यासाठीच. पण आता सर्व नगरसेवक एकसंध झाले असे म्हणावे लागेल. कारण फोंड्यातील कार्यक्रमावेळी विरोधाची सर्व वस्त्रे बाजूला ठेवून सर्व नगरसेवक एकत्रित आलेले दिसतात. कारण स्पष्ट आहे, पालिकेतील आताच्या मंडळाचे फक्त एकच वर्ष शिल्लक राहिले आहे. त्यामुळे या वर्षभरात जी कामे आहेत ती निपटून काढायचा चंगच या नगरसेवकांनी बांधला आहे आणि मंत्री रवी नाईक यांनी तर विकासासाठी एकत्रित या, पक्षीय राजकारण बाजूला ठेवा, असे आवाहनच काही दिवसांपूर्वी केले होते, त्याला आता चांगला प्रतिसाद मिळतो म्हणायचा. ∙∙∙

फोंड्यात अधिकाऱ्याची जीभ घसरली

फोंड्यात काही दिवसांपूर्वी झालेल्या वीज खात्याच्या एका कार्यक्रमात वीज अधिकाऱ्याची जीभ घसरली. मात्र लगेच या अधिकाऱ्याला त्याची जाणीव झाल्याने त्याने सारवासारव केली आणि पत्रकारांकडे दिलगिरी व्यक्त करीत आपण चुकल्याचे कबूल केले. तसे पाहिले तर या अधिकाऱ्याचे तसे काहीच चुकले नव्हते, पण उघडपणे बोलण्याचे धाडस त्याने केले. उघड बोलणे तसे सोपे असते, कुणावरही आरोप करणेही तसे मुश्‍कील नसतेच. पण, कुणावर आरोप केला त्याने उद्या पुरावा दाखव म्हटले तर... हा प्रकार असतो, आणि नेमका पुरावाच नसल्यावर मग चौकशीचा ससेमिरा. त्यामुळे सारवासारव केलेलीच बरी असा विचार त्याने केला असावा. मुळात हा कार्यक्रम ज्या राजकारण्याच्या उपस्थितीत झाला तो राजकारणी मुळात चांगल्या मनाचा, त्यामुळे त्याच्या चांगुलपणाचा परिणाम कदाचित या अधिकाऱ्यावर झाला असावा. विशेष म्हणजे हा अधिकारी घसरला त्यावेळी ‘त्या’ राजकारण्यानेही स्मीतहास्य केले. काही का असेना शेवटी मनात खदखदते ते ओठांवर येते म्हणतात ते असे. ∙∙∙

सागर कवच अन् विना हेल्मेटवाले

सध्या राज्यात सागर कवच सप्ताह सुरू झाला आहे. सांगे पोलिस बॅण्डवाडा पुलाजवळ सकाळपासून ठाण मांडून असतात. त्यामुळे दुचाकी स्वारांची चांगलीच गोची झाल्याचे पाहायला मिळाले. पोलिस थांबलेत - सागर कवच सुरक्षा तपासणीसाठी. पण, समोरून येणाऱ्या विना हेल्मेटवाल्याला वाटले पोलिस आपल्याला तालाव द्यायला थांबलेत म्हणून. अनेक तास वेळ वाया जात असल्यामुळे अनेकांनी आडवाटा पकडून जाणे पसंद केले. काही का असेना सागर कवच असो किंवा हेल्मेट कवच पोलिसांचा धसका घेतला खरा. ∙∙∙

ओडीपी स्थगित पण...

नवे नगरनियोजनमंत्री विश्वजित राणे यांनी सात ओडीपी स्थगित केल्यामुळे सध्या उलटसुलट प्रतिक्रिया व्यक्त होत असल्या तरी या आदेशाचा सरकारला फायदा -तोटा कोणता अशी पृच्छा सर्वसामान्यांकडून केली जात आहे. तसे पाहिले प्रत्येक वेळी हे खाते वादाचा मुद्दा ठरत आलेले आहे. ‘पुलोआ’ काळात तर पीडीए मिळत नाही म्हणून सरकार पाडले गेले आहे. जमीनींचे रुपांतर हे या खात्याचे मर्म आहे. मागे एकदा तर या खात्याचा मंत्री बदलल्यावर दुसऱ्या दिवशी त्यांच्या दारात लागलेली रांगच लोकांच्या भुवया उंचावणारी ठरली होती. या ओडीपी रद्दचे तसेच झाले नाही म्हणजे मिळवले. ∙∙∙

आके नाला उपसा प्रकरणाला जोर

आके बालभवनपासून सुरू होऊन रावणफोंडपर्यंत जाणाऱ्या नाल्याचा त्वरित उपसा करण्याच्या मागणीने या दिवसांत जोर पकडला आहे. मडगावात अनेक मोठे नाले आहेत ज्यांचा उपसा करण्यासाठी पालिकेकडे साधने नाहीत व म्हणून पालिका त्यासाठी जलश्रोत खात्याची मदत घेत होती व ते खातेही ती करत होती. तशी या खात्याची मडगाववर मेहेरनजर आहेच. त्याने कित्येक कोटींच्या नाल्यांचे काम केलेले आहे. पण मुद्दा तो नाही पालिकेने या कामासाठी म्हणे न घेतलेले जेसीबी भंगारात काढून नवे जेसीबी खरेदीचा निर्णय घेतला मग तरीही नाला उपसा जलस्रोताकडून का? पालिका स्वतः ते काम का करत नाही? असा प्रश्न काही नगरसेवकच करत आहेत.

उल्हासची डोकेदुखी!

गोव्यातील खासगी बस मालक एक वाक्य नेहमीच म्हणायचे म्हशींचा आणि बसीचा धंदा सारखाच. नावेलीचे आमदार उल्हास तुयेकर सध्या कदंब महामंडळाचे पात्रांव बनले आहेत; मात्र उल्हासला हे महामंडळ डोकेदुखी बनायला लागले आहे. जर कदंबची एखादी बस रस्त्यावर बंद पडली तर लोक उल्हासला फोन करतात, ‘पात्रांव बस बंद पडली आहे’. कधी बस दूर सोडत असेल तर फोन उल्हासला आणि बस सावकाश जात असेल तर फोन उल्हासला आता या लोकांना कोण सांगणार की उल्हास डेपो मॅनेजर नसून महामंडळाचे अध्यक्ष आहेत. ∙∙∙