Agriculture Land: शुक्रवारी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत कृषी क्षेत्रातील जमिनींबाबत मोठा निर्णय घेण्यात आला. राज्याबाहेरील खरेदीदारांच्या जमिनीच्या वाढत्या मागणीच्या पार्श्वभूमीवर, मंत्रिमंडळाने गोव्यातील शेतजमिनीचे संरक्षण करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण पावले उचलली आहेत आणि एक विधेयक मंजूर केले ज्याद्वारे राज्याबाहेरील बिगरशेतकऱ्यांना गोव्यातील शेतजमीन खरेदी करता येणार नाही. बिगर गोमंतकीयांना जमीन खरेदी करण्यासाठी शेतकरी असल्याचा पुरावा द्यावा लागणार असल्याची माहिती महसूल मंत्री बाबुश मोन्सेरात यांनी दिली.

मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिलेले कृषी हस्तांतरण निर्बंध विधेयक सोमवारपासून सुरू झालेल्या विधानसभा अधिवेशनातही मांडण्यात येणार आहे. माहितीनुसार, गोव्यात 40,000 हेक्टरपेक्षा जास्त शेतजमीन आहे, त्यापैकी 28,000 हेक्टर शेतीयोग्य आहे आणि सुमारे 15,000 हेक्टर जमीन पडीक आहे.

कृषी मंत्री रवी नाईक म्हणाले की, गोव्यातील शेतजमीन हस्तांतरणावरील निर्बंधामुळे शेतजमिनीची झपाट्याने होणारी घसरण आणि शेतात घरे बांधण्याच्या प्रकारांना प्रतिबंध होईल. आज लोक शेतजमीन विकत आहेत जी नंतर बांधकामासाठी सेटलमेंट झोन म्हणून बदलली जाते. या गोष्टींना आळा घालण्यासाठी सरकारचे हे नवे विधायक महत्वाचे ठरणार आहे.

गोव्यातील शेतकऱ्यांनी यापूर्वी शेतजमिनीच्या विक्रीवर बंदी घालण्याची मागणी केली होती. राज्य सरकारच 2017 पासून बिगरशेतकऱ्यांना शेतजमीन विकण्यावर बंदी घालण्याचा विचार करत होते. गेल्या दोन दशकांमध्ये, गोव्याच्या रिअल इस्टेट क्षेत्रात अभूतपूर्व वाढ झाली आहे, ज्यात मुख्यतः उत्तर भारतीयांचा समावेश आहे, तसेच व्यापारी यांच्याकडून जमिनीची मागणी वाढली आहे. यासाठी आता सरकारने लागू केलेल्या या विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर झाल्यास कृषी जमिनींच्या रूपांतरावरही निर्बंध येणार आहेत.