पणजी : राज्यात रात्री उशिरा होणाऱ्या ध्वनिप्रदूषणाच्या पार्श्‍वभूमीवर देखरेख समित्यांची स्थापना करण्यात येईल व त्‍याबाबतची माहिती उत्तर व दक्षिण जिल्हाधिकाऱ्यांच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात येईल अशी माहिती सरकारतर्फे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाला देण्‍यात आली. त्‍यानुसार या समित्‍या सहा आठवड्यांत स्थापन करून कार्यवाही सुरू करण्याचे निर्देश देत पुढील सुनावणी खंडपीठाने 17 ऑक्टोबरपर्यंत तहकूब केली आहे.

गेल्या वर्षी ध्वनिप्रदूषणबाबत जनहित याचिका सादर करण्यात आली होती. तेव्हा गोवा खंडपीठाने जिल्हाधिकाऱ्यांना तसेच पोलिसांना कारवाईचे निर्देश दिले होते. हे निर्देश देऊनही त्याची अंमलबजावणी होत नसल्याने याचिकादाराने अवमान याचिका सादर केली होती. त्‍यावर खंडपीठाने तक्रारींची माहिती तसेच केलेली कारवाई याचा सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत.

खंडपीठाने सरकारला दिले असे निर्देश

पोलिसांनी रात्रीच्या वेळी गस्त वाढवावी, अचानक छापे टाकून ध्वनिप्रदूषण नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांविरोधात कठोर कारवाई करण्यात यावी, भरारी पथके स्थापन करावीत, या पथकांमध्ये उपविभागीय पदाचा अधिकारी व विविध खात्यांचा एक कर्मचारी असावा, संगीताचे प्रमाण नियमानुसार अधिक असल्यास पोलिस तक्रार दाखल करावी, कारवाई केलेल्या तक्रारीच्‍या प्रतीवर भरारी पथकाच्या सर्वांनी सह्या करून अहवाल पोलिस अधीक्षकांना वेळोवेळी पाठवावा.