No Toll in Goa : राज्यात राष्ट्रीय महामार्गाची महत्त्वाची कामे झाली असली तरी ही कामे इंजिनियरिंग प्रोक्युरमेंट अँड कन्स्ट्रक्शन मोडमध्ये केंद्रीय निधीतून झाली आहेत. शिवाय निविदा प्रक्रिया बांधा, वापरा आणि हस्तांतरित करा तत्त्वाची नाहीत. त्यामुळे राज्यात टोल लागू होणार नाही, अशी माहिती सार्वजनिक बांधकाम खात्याचे मंत्री नीलेश काब्राल यांनी दिली आहे.

ते म्हणाले, केंद्र सरकारच्या वतीने राज्यातील साबांखासाठी 2228 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. या निधी अंतर्गत राज्यातील महत्त्वाचे रस्ते निर्मितीचे आणि रस्त्यांसाठी जमीन संपादन करण्याची कामे मार्गी लागणार आहेत. राज्यात टोल लागू केला जाणार नाही. मात्र, राज्याच्या सीमेवर टोल लागू शकतो. तसेच रस्ते तयार करताना तोडलेल्या 30 ते 40 हजार झाडांची जैवविविधता मंडळाकडून वनीकरणासाठी मदत केली जाईल आणि ही झाडे महामार्गालगत लावली जातील, असेही काब्राल यांनी सांगितले.

पर्यावरणपूरक फटाके देण्याचा प्रयत्न

यंदा दिवाळीत गोवा जैवविविधता मंडळाच्या वतीने प्रदूषण कमी करण्याचा उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. त्यानूसार पर्यावरणपूरक फटाके उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न राहिल, अशी माहिती पर्यावरण मंत्री नीलेश काब्राल यांनी दिली आहे. मंडळाच्या बैठकीनंतर त्यांनी सांगितले, की प्रत्येक पंचायतीमध्ये जैवविविधता समितीची पुनर्रचना करण्यासाठी विशेष ग्रामसभा घेतली जाईल.

पेडणे अपघाताला सरकार एक प्रकारे जबाबदार

27 सप्टेंबर रोजी तोरसे पेडणे येथे झालेल्या भीषण अपघाताला एकप्रकारे सरकारच जबाबदार आहे. राज्य सरकार एका वेळेला रस्ता निर्मितीसाठी जमीन संपादित करू शकले नाही. छोट्या-छोट्या भागांत जमीन संपादित करून ती कंत्राटदाराकडे देण्यात आली. यामुळे रस्ता निर्मिती करताना अडथळे निर्माण होऊन अपघात झाला असू शकतो, अशी कबुली काब्राल यांनी दिली आहे. या अपघातप्रकरणी कंत्राटदारावरही कारवाई केली जाऊ शकते.