पणजी: देशभरातील विद्यार्थ्यांना आठवीपर्यंत नापास न करता पुढील वर्गात बढती देण्याच्या धोरणात यंदा बदल अपेक्षित होता. परंतु राष्ट्रीय शैक्षणिक प्रशिक्षण व संशोधन परिषदेने अद्याप नवे धोरण लागू न केल्यामुळे यंदाही राज्यात पहिली ते आठवीपर्यंत कोणत्याही विद्यार्थ्याला नापास केले जाणार नाही. शिक्षण खात्यातील उच्चपदस्थ सूत्रांनी ही माहिती दिली.

विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण प्रगतीसाठी २०१० पासून ‘ना नापास धोरण’ अमलात आणले गेले होते. या धोरणामुळे विद्यार्थ्यांवर नापास होण्याची भीती राहिली नाही. मात्र यामुळे शैक्षणिक दर्जा घसरल्याचे आणि विद्यार्थ्यांमध्ये शिस्त व अभ्यासाबाबत गांभीर्याचा अभाव निर्माण झाल्याचे अनेक अभ्यासांमधून स्पष्ट झाले. परिणामी, शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञ, पालक संघटना आणि काही राज्यांनी या धोरणावर टीका केली होती.

या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० मध्ये पाचवी आणि आठवी या निर्णायक टप्प्यांवर विद्यार्थ्यांचे मूल्यांकन करून आवश्यकतेनुसार त्यांना त्याच वर्गात एक वर्षासाठी रोखण्याची तरतूद सुचवण्यात आली होती. यामुळे शालेय शिक्षणात गुणवत्ता आणि जबाबदारी यांना प्रोत्साहन मिळेल, असा सरकारचा यामागील हेतू होता.

मात्र, या नव्या धोरणासाठी आवश्यक असलेले कार्यकारी मार्गदर्शक तत्त्वे आणि अंमलबजावणी प्रणाली अद्याप अंतिम करण्यात आलेली नाही. परिणामी, सध्याचे ‘ना नापास’ धोरणच पुढील एक वर्षासाठी लागू राहणार आहे. याचा अर्थ असा की, शैक्षणिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये देखील विद्यार्थ्यांना केवळ त्यांच्या उपस्थितीवर किंवा नाममात्र प्रगतीवर पुढील वर्गात ढकलले जाईल. शिक्षक, शाळा व्यवस्थापन समित्या आणि पालक यांच्यात यामुळे संभ्रम निर्माण होण्याची शक्यता आहे.

नवे धोरण कसे असू शकते?

नवे धोरण एकीकडे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक मूल्यांकन अधिक सखोल आणि वास्तवदर्शी करण्यावर भर देईल, तर दुसरीकडे शिक्षकांवर अधिक जबाबदारी येईल. सातत्यपूर्ण मूल्यमापन पद्धतींचा वापर करून विद्यार्थ्यांचे आकलन, विचारशक्ती, आणि उपयोजक ज्ञान तपासले जाईल.शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या मते, नवे धोरण केवळ पास-नापास या संकल्पनेपुरते मर्यादित न राहता, त्यात उपयोजित अध्यापन, पालक-संवाद आणि बालमित्र मूल्यांकन तंत्रांचा समावेश असेल.

शिक्षण संचालक घेणार तालुकास्तरीय आढावा

राज्याचे शिक्षण सचिव प्रसाद लोलयेकर हे लवकरच विधानसभा अधिवेशनानंतर तालुकास्तरावर दौऱ्यावर जाणार असून, शिक्षण क्षेत्रातील अंमलबजावणी प्रक्रियेचा थेट आढावा घेणार आहेत. या दौऱ्याच्या माध्यमातून नव्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी करताना आणखी काय उपाययोजना आवश्यक आहेत, याचा शोध घेतला जाणार आहे. या महत्त्वपूर्ण दौऱ्यात शिक्षण सचिवांसोबत गोवा माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाचे अध्यक्ष भगीरथ शेटये, शिक्षण संचालक शैलेश झिंगडे, तसेच राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेच्या संचालक मेघना शेटगावकर सहभागी होणार आहेत. एकत्रितपणे हे अधिकारी पथक राज्यातील विविध तालुक्यांना भेट देणार असून, स्थानिक शाळा, शिक्षक, शैक्षणिक संस्था, व पालकप्रतिनिधींशी थेट संवाद साधणार आहे. दौऱ्याच्या दरम्यान शाळांमधील सुविधांचा दर्जा, शिक्षकांचे प्रशिक्षण, विद्यार्थ्यांचा सहभाग, पालकांचा पाठिंबा आणि नव्या धोरणामुळे येणाऱ्या अडचणी या सर्व मुद्द्यांवर चर्चा होणार आहे. शैक्षणिक सुधारणा ही केवळ धोरणे जाहीर करून साध्य होत नाहीत, तर त्यांची प्रत्यक्ष कार्यवाही स्थानिक पातळीवर कितपत प्रभावीपणे होते, याचे परीक्षण या दौऱ्यातून होणार आहे.