Coastal Zone Management Plan Goa

येत्या ऑक्टोबरपर्यंत गोवा सरकारतर्फे किनारपट्टी क्षेत्र व्यवस्थापन योजना (CZMP) पूर्ण न झाल्यास राज्यातील किनार पट्टी भागात कोणत्याही प्रकारचे खाजगी किंवा सार्वजनिक प्रकल्प राबवता येणार नाही, असे निर्देश केंद्रीय किनारपट्टी क्षेत्र व्यवस्थापनातर्फे देण्यात आले आहेत.

व्यवस्थापनाने केलेल्या सुचनेनुसार, CRZ अधिसूचना, 2019 नुसार सर्व किनारी राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी ज्यांचे किनारपट्टी क्षेत्र व्यवस्थापन योजना अद्याप निश्चित झालेली नाही, त्यांनी दोन महिन्यांच्या आत ते करणे आवश्यक आहे.

असे न केल्यास, किनारी भागांत CRZ अधिसूचना, 2011 नुसार CRZ मंजुरीसाठी खाजगी किंवा सरकारी कोणत्याही प्रकल्पांचा विचार केला जाऊ नये, असे प्राधिकरणाच्या निर्देशांमध्ये नमूद करण्यात आले आहे.

1 ऑगस्टला केंद्र सरकारने किनारपट्टी क्षेत्र व्यवस्थापन योजना पूर्ण करण्यासाठी दोन महिन्यांची मुदत दिली. मात्र राज्य सरकारने नोव्हेंबरपर्यंत ही व्यवस्थापन योजना तयार करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे.

दरम्यान, गोवा सरकारने याबाबतचा मसुदा तयार करण्याचे काम नॅशनल सेंटर फॉर अर्थ सायन्स स्टडीज (NCESS) वर सोपवले आहे, या नोव्हेंबरपर्यंत पूर्ण होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. जुलैमध्ये या कामासाठी राज्याने केंद्राला 39 लाख रुपये दिले.

माहितीनुसार, केंद्र सरकार सीझेडएमपी अंतिम मुदत पुर्ण न करण्याची शक्यता आहे, असे एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. आजपर्यंत या आघाडीवर कोणतीही प्रगती झालेली नाही. केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने त्याच वर्षी 18 जानेवारीला कोस्टल रेग्युलेशन झोन अधिसूचना, 2019 जारी केली.

ही अधिसूचनेनुसार, सर्व किनारी राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी CRZ अधिसूचना, 2011 अंतर्गत तयार केलेल्या त्यांच्या CZMPs सुधारित किंवा अद्ययावत करणे आणि लवकरात लवकर मंजुरीसाठी केंद्रीय मंत्रालयाकडे सबमिट करणे गरजेचे आहे.