पणजी: राज्यातील १०८ गावांचा समावेश जैव संवेदनशील विभागात समावेश करणारी मसुदा अधिसूचना केंद्रीय वन, पर्यावरण व हवामानबदल मंत्रालयाने जारी केल्यानंतर आक्षेप नोंदविण्याच्या आज शेवटच्या दिवशी राज्य सरकारकडून कोणताही आक्षेप नोंदवण्यात आलेला नाही. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हे तातडीने दिल्लीला गेल्याने त्याविषयी निर्णय होऊ शकला नाही, अशी माहिती मिळाली आहे.

या विभागातून ४० गावे वगळण्याची मागणी राज्य सरकार करत आहे. त्याचा अभ्यास करून शास्त्रीय दृष्टिकोनातून शिफारस करण्यासाठी डेहराडून येथील भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थेचे माजी महासंचालक डॉ. देवेंद्र पांडे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली होती. त्या समितीने आज सरकारला आपला अहवाल सादर केला.

त्या अहवालाच्या आधारे हा आक्षेप नोंदवण्यात येणार होता. समितीने दिलेल्या अहवालात सरकारला अपेक्षित असलेली ४० गावे वगळण्यात येण्याविषयी वाद आहे. त्या अहवालात त्याहून कमी गावेच वगळता येतील असे म्हटले आहे. त्यामुळे याविषयीचा निर्णय मुख्यमंत्र्यांनी घ्यावा यासाठी हा विषय त्यांच्यासमोर आज सायंकाळी नेऊन दिल्लीत पत्र पाठवले जाणार होते.

मुख्यमंत्री दिल्लीत गेल्याने तो विषय त्यांच्यापर्यंत तातडीने पोचवता आला नाही यामुळे आज त्याविषयीचा अधिकृत आक्षेप नोंदवणे सरकारला शक्य झाले नाही.