डिचोली: गोव्यातील डिचोली प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या (PHC) प्रवेशद्वारावर 'माध्यमांना प्रवेशबंदी'चा फलक लावण्यात आल्याने पत्रकार वर्गात तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे. गोवा वैद्यकीय महाविद्यालयात (GMC) नुकत्याच घडलेल्या एका प्रकरणानंतर हा निर्णय घेण्यात आला असला तरी, सार्वजनिक आरोग्य संस्थांमध्ये अशा प्रकारची बंधनं लावणं अयोग्य असल्याचं पत्रकारांचं म्हणणं आहे.

आरोग्य संस्थांबरोबरच इतर ठिकाणी देखील पारदर्शकतेला महत्त्व देणं आवश्यक असताना, माध्यमांना प्रवेश नाकारणं चुकीचं असल्याची भूमिका पत्रकार संघटनांनी घेतलीये. आरोग्य सेवेशी संबंधित माहिती जनतेपर्यंत पोहोचवण्यात माध्यमांची महत्त्वाची भूमिका असते. त्यामुळे, रुग्णालयांमध्ये आणि आरोग्य केंद्रांमध्ये घडणाऱ्या घटनांची माहिती लोकांपर्यंत पोहोचवण्यापासून माध्यमांना रोखणं हे योग्य नाही, असं पत्रकारांचं म्हणणं आहे.

'GMC' प्रकरणाचा परिणाम?

गोमेकॉमध्ये आरोग्यमंत्री विश्वजित राणे आणि डॉक्टर रुद्रेश कुट्टीकर यांच्यातील वाद आणि त्यानंतर झालेल्या आंदोलनानंतर हे पाऊल उचलण्यात आलंय. त्या प्रकरणामुळे माध्यमांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर चर्चा झाली होती.

त्यामुळे, अशा घटना पुन्हा घडू नयेत किंवा त्यांची माहिती बाहेर जाऊ नये यासाठीच डिचोली पीएचसीमध्ये हा निर्णय घेण्यात आला असावा, अशी चर्चा सुरू आहे.

मात्र, सार्वजनिक आरोग्य सेवा ही जनतेसाठी असते आणि तिथे पारदर्शकता असणे अत्यंत आवश्यक आहे. माध्यमांना प्रवेशबंदी केल्याने माहिती दडपण्याचा प्रयत्न केला जाऊ शकतो त्यामुळेच डिचोली पीएचसीच्या या निर्णयामुळे आता गोवाभर पत्रकार संघटनांकडून विरोध होण्याची शक्यता आहे.

आंदोलन मागे घेण्यासाठी मुख्‍यमंत्र्यांची साद

आरोग्‍यमंत्री विश्‍‍वजीत राणे यांनी गोमेकॉत येऊन जाहीर माफी मागावी, अशी मागणी करत डॉक्‍टरांनी आंदोलन सुरूच ठेवण्‍याचा निर्णय घेतला आहे. राणे यांनी ‘एक्‍स’वरही माफी मागितली आहे. ‘संघटनेच्‍या बहुतांश समस्‍या सोडवल्‍या गेल्‍या आहेत. भविष्‍यात असे प्रकार घडणार नाहीत’, अशी ग्‍वाही देत मुख्‍यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी आंदोलन मागे घेण्‍याचे आवाहन केले आहे.