पणजी

खाणपट्टा नूतनीकरण प्रकरणात लोकायुक्तांनी शिफारस केल्यानुसार माजी मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर, माजी खाण सचिव पवनकुमार सैन, माजी खाण संचालक प्रसन्न आचार्य यांच्याविरोधात गुन्हा नोंदवण्यास सरकारने नकार दिला आहे. कायद्यानुसार माजी मुख्यमंत्र्यांवर  कारवाईसाठी राज्यपालांची परवानगी लागते. राज्यपाल सत्यपाल मलिक यांनी तशी परवानगी नाकारली आहे. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी या अधिकाऱ्यांवर कारवाईस नकार दिला आहे. दरम्यान, पार्सेकर यांनी लोकायुक्तांच्य या अहवालाला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात याआधीच आव्हान दिले आहे.
राज्यातील ८८ खाणपट्ट्यांचे दुसऱ्यांदा केलेले नूतनीकरण सर्वोच्च न्यायालयाने बेकायदा ठरवून रद्द केले होते. त्यानंतर राज्यातील खाणी बंद पडल्या आहेत. या प्रकरणी लोकायुक्तांनी सरकारला सादर केलेल्या अहवालात लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून या तिघांविरोधात कटकारस्थान करून खाणपट्ट्यांचे संगनमताने नूतनीकरण केल्याचा ठपका ठेवण्यात आला होता. नोव्हेंबर २०१४ ते जानेवारी २०१५ दरम्यान हे नूतनीकरण करण्यात आले होते. त्यावेळी पार्सेकर यांनी यापूर्वीच्या सरकारने घेतलेल्या निर्णयाची आपल्या सरकारने अंमलबजावणी पुढे सुरु ठेवली अशी भूमिका घेतली होती.
लोकायुक्तांनी या अहवालात खाण कंपन्यांनी बुडवलेला महसूल वसूल करावा, त्यासाठी राज्य सरकारकडे असलेले विविध अहवाल, विशेष तपास पथकाचा अहवाल आणि सनदी लेखापालांच्या पथकाच्या अहवालाचा आधार घ्यावा असेही सुचवले होते.