पणजी

राज्यातील सहकारी बॅंका व पतसंस्थांचे विलीनीकरण केले जाणार नाही. त्यांनी आहे तसेच आपले व्यवहार सुरु ठेवावेत अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी आज येथे पत्रकार परिषदेत दिली. याविषयी काहीजण वेगवेगळी माहिती प्रसारीत करत आहेत पण त्यात तथ्य नाही. समितीची तशी शिफारस असली तरी सरकारने तसा निर्णय घेतलेला नाही. त्यामुळे सहकार क्षेत्राने अशा चर्चांकडे लक्ष न देता आपले काम करत रहावे, असे आवाहन त्यांनी केले. दहावी व बारावीची परीक्षा ठरल्यानुसारच होणार आहे असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
ते म्हणाले, राज्यातून बाहेर जाण्यासाठी दीड लाखाहून अधिक जणांनी नोंदणी केली आहे. आजवर त्यापैकी १० हजार २०० जण राज्याबाहेर रेल्वे व रस्तामार्गे गेले आहेत. मध्यप्रदेशात दोन, जम्मू काश्मीरमध्ये २, हिमाचल प्रदेशात दोन, उत्तराखंडमध्ये १ रेल्वे रवाना झाली आहे. या रेल्वेचे भाडे त्या त्या राज्य सरकारांनी अदा केले आहे. मध्यप्रदेशात १, उत्तरप्रदेशात २, झारखंडमध्ये १ आणि  छत्तीसगडसाठी १ रेल्वे आरक्षित झाली आहे. पश्चिम बंगाल आणि बिहारच्या सरकारांनी त्यांच्या नागरीकांसाठी अद्याप रेल्वे आरक्षित केलेल्या नाहीत. काही कंत्राटदार व हॉटेल व्यावसायिकांनी त्यांच्या कर्मचाऱ्यांना गावी सोडण्यासाठी रेल्वे आरक्षित करण्याची तयारी दर्शवली आहे. त्यांनी पैसे जमा केले की सरकार त्यांच्यासाठी रेल्वे आरक्षित करणार आहे.
आंतरराज्य वाहतुकीस परवानगी देण्यासाठी दोन्ही राज्यांची संमती लागेल असे केंद्रीय गृह मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे. गोवा सरकार महाराष्ट्र व कर्नाटकासोबत वाहतूक सुरु करण्यास सध्या इच्छूक नाही असे स्पष्ट करून ते म्हणाले, टाळेबंदीच्या चौथ्या टप्प्यात राज्यात सध्या अमलात असलेल्या सूचना कायम राहतील. त्यात कोणताही बदल झालेला नाही. कोरोनाचे गोमंतकीय समाजात संक्रमण झालेले नाही त्यामुळे समाज अंतर पाळून गोमंतकीयांनी आपले व्यवहार केले तर सर्व जण सुरक्षित राहू शकतील. ३१ मे पर्यंत हॉटेल्समध्ये बाहेरच्या व्यक्तींना प्रवेश देता येणार नाही. जूनपासून कोणत्या पद्धतीने पर्यटक, ग्राहक यांना हॉटेलमध्ये प्रवेश द्यायचा याची मार्गदर्शक तत्वे ३१ मे रोजी जारी केली जाणार आहेत.
निझामुद्दीन तिरुवनंतपुरम ही एकच रेल्वे सुरु राहील तर राजधानी एक्सप्रेस धावणार नाही. रेल्वेतून आलेल्या प्रवाशांत ९० टक्के गोमंतकीय होते. १६० खलाशी गोव्यात पोचले आहेत. शनिवारी तीन चाटर्ड विमानांतून इटलीत अडकलेले ४४१ गोमंतकीय येणार आहेत अशी माहिती त्यांनी दिली.
कविड टाळेबंदीच्या काळात कोणालाच कामावरून कमी करण्यात येऊ नये. कामगार खात्याचे निरीक्षक कंपन्यांना भेट देणार आहेत. सरकारची सूचना असूनही काहीजणांना कामावर कमी केल्याप्रकरणी सरकार कारवाई करणार आहे.

दहावी व बारावीच्या परीक्षा ठरल्यानुसार होणार आहेत. आज त्याबाबत गोवा माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाचे अध्यक्ष रामकृष्ण सामंत यांच्याशी चर्चा झाली आहे. राज्यात कुठेही कोरोनाचे समाज संक्रमण झालेले नाही. आजवर सापडलेले रुग्ण हे राज्याबाहेरून आलेले होते. एक ट्रक चालक सोडला तर इतर सर्वजण राज्यात आल्यावर त्यांना तत्काळ अलगीकरण कक्षात ठेवले होते. त्यामुळे लोकांनी घाबरुन जाण्याचे कारण नाही. या परीक्षा घेण्यासाठी सरकारवर पालकांचा मोठा दबाव आहे. यासाठी परीक्षांसाठी केंद्रे वाढवली आहेत. दहावीच्या परीक्षेसाठी महाराष्ट्र व कर्नाटकात केंद्रे सुरु केली आहेत. त्या राज्यात शाळा उपलब्ध झाल्या नाहीत तेथे सिमेलगत शाळा उपलब्ध करून केंद्र स्थापन केले आहे. २ हजार ६६३ वर्ग खोल्यांत ही परीक्षा घेतली जाणार आहे एका वर्गात १२ विद्यार्थी असतील. यासाठी जारी मार्गदर्शक तत्वांचे, सूचनांचे काटेकोरपणे पालन केले जाणार आहे.

सत्ताधारी आमदारांची आज बैठक घेतली. या बैठकीत पंतप्रधान गरीब कल्याण योजना, २४ लाख कोटी रुपयांचे जाहीर केलेले पॅकेज, कोविडची राज्यातील स्थिती व कोविड नंतरचा गोवा याविषयी चर्चा केली. सध्या घरातच व अलगीकरण करून ठेवलेल्यांवर लक्ष ठेवण्यासाठी आरोग्‍य कर्मचारी, स्थानिक मतदान केंद्र अधिकारी, पोलिस व सरकारी अधिकारी अशी यंत्रणा आहे. आमदारांनीही आपल्या कार्यकर्त्यांकरवी अशा अलगीकरणातील व्यक्ती बाहेर फिरतात का यावर नजर ठेवावी अशी विनंती त्यांना करण्यात आली आहे, असे ते म्हणाले. दहावीची परीक्षा घेतली जात असल्याची कल्पना त्यांना देण्यात आली.