पणजी: कळंगुट येथील सीआरझेड (किनारी नियमन क्षेत्र) परिसरातील कथित अनधिकृत बांधकामप्रकरणी राष्ट्रीय हरित लवादाच्या (एनजीटी) पश्चिम विभागीय खंडपीठाने गोवा किनारी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरणाचा (जीसीझेडएमए) पाडकामाचा आदेश कायम ठेवला आहे. संबंधित मालकाने दाखल केलेले अपील लवादाने फेटाळून लावले.

न्यायमूर्ती दिनेश कुमार सिंह आणि तज्ज्ञ सदस्य डॉ. सुजित कुमार वाजपेयी यांच्या खंडपीठाने दिलेल्या निर्णयात सीआरझेड क्षेत्रात मंजूर आराखड्याचे उल्लंघन करून उभारलेल्या कोणत्याही रचनेला नियमित करता येणार नसल्याचे स्पष्ट केले. लॉयड सेंट ज्यूड ज्योकिम फर्नांडिस यांनी जीसीझेडएमएच्या १२ एप्रिल २०२४ रोजीच्या आदेशाला एनजीटीमध्ये आव्हान दिले होते.

या आदेशानुसार कळंगुट येथील सर्वे क्रमांक १५८/१ मधील कॉटेज, शॅक, स्वागत कक्ष, सुरक्षा केबिन, जलतरण तलाव, विद्युत पॅनेल, कारंजे, सुशोभीकरण आणि जैविक कुंपणासाठी दिलेली परवानगी रद्द करून परिसर पूर्ववत करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. या प्रकरणाची सुरुवात १ मार्च २०२१ रोजी कळंगुट मतदारसंघ मंचाने केलेल्या तक्रारीतून झाली.

पाहणीत आरसीसी पायाभरणी, कायमस्वरूपी बांधकाम आणि पर्यावरणीय हानी निदर्शनास आल्यानंतर जीसीझेडएमएने कामबंदी, जागा सील करणे आणि संरचना हटविण्याची प्रक्रिया सुरू केली होती.

नियमभंगाची कारवाई कशी झाली?

१ मार्च २०२१ : कळंगुट मतदारसंघ मंचाकडून तक्रार दाखल.

पाहणी अहवाल : आरसीसी पायाभरणी, कायमस्वरूपी बांधकाम व पर्यावरणीय हानी निदर्शनास.

जीसीझेडएमएची कारवाई : कामबंदी आदेश, जागा सील करणे आणि संरचना हटविण्याचे निर्देश.

१२ एप्रिल २०२४ : जीसीझेडएमएने पाडकामाचा आदेश जारी केला.

२९ जुलै २०२६ : एनजीटीने आदेश कायम ठेवत अपील फेटाळले.