पणजी ः राज्यात मोठ्या प्रमाणात सुरू असलेला बेकायदेशीर मटका व्यवसाय हा कायदेशीर करावा. या व्यवसायावर जर पाच टक्के वस्तू व सेवाकर (जीएसटी) आकारल्यास राज्यालाही महसूल मिळेल, आणि जे व्यवसायात आहेत त्यांनाही सुरक्षितपणा लाभेल, असे मत मंत्री मायकल लोबो यांनी पत्रकारांशी बोलताना व्यक्त केले.

सुरुवातीला मनोरंजन कर होता, आता वस्तू सेवा कर झाला आहे. पाच टक्के जीएसटी या मटक्याला लावावा. एका तालुक्याचा जो मुख्य एजंट आहे, तो आपले रिटर्न फाईल करेल. एकच माणूस जीएसटी भरणार असल्याने प्रसिद्धी माध्यमे हा व्यवसाय बेकायदेशीर असल्याचे सांगत असले तरी पोलिस त्याविरुद्ध कारवाई करीत नाही.

ते पुढे म्हणाले की, कोणत्याही खात्याचे यावर नियंत्रण असावे असे आपणास वाटत नाही. कारण कसिनो हा सुद्धा जुगारच आहे ना, मग असे जुगार बंदच करायला पाहिजेत. आपण स्पष्ट बोलतो, जे बोललो आहे, त्यावर आपण ठाम असतो. ही खासगी व्यवस्था आहे, सरकारचे त्यावर कसलेच नियंत्रण नाही. जो कोण मुख्य एजंट आहे, त्याच्यावर जीएसटी लावल्यास मटका कायदेशीर होऊ शकतो. त्याचबरोबर तो व्यक्ती आयकरही फाईल करू शकतो, आपण मटक्याविरुद्ध नाही आणि त्याचे समर्थनही करीत नाही. जे मटका घेतात, त्यावर त्या व्यक्तीचे कुटुंब त्यावर चालत असते. त्यामुळे तो व्यवसाय कायदेशीर करावा. त्याशिवाय कायदेशीर झाल्यास या जुगाराकडे जास्त लोक वळणार नाहीत, असेही त्यांनी नमदू केले.

तर लोकसंख्या नोंदणीसाठी पुरावा देणार नाही