Goa Govt Borrowed over 40 percent of Maximum limit: गोव्यात 37 व्या राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धेचा समारोप गुरूवारी झाला. या स्पर्धेसाठी पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी राज्याच्या निधीतून सरकारने 450 कोटी रूपये खर्च केल्याचे समोर आले आहे.

दरम्यान, आर्थिक संकटामुळे गोवा सरकारने 2023-24 या आर्थिक वर्षासाठी राज्याच्या कमाल मर्यादेच्या 40 टक्क्यांहून अधिक कर्ज घेतले आहे. विशेष म्हणजे, गेल्या 15 दिवसांत राज्याने बाजारातून 300 कोटी रुपयांचे कर्ज घेतले आहे. टाईम्स ऑफ इंडियाने याबाबतचे वृत्त दिले आहे.

विविध विकासकामे, प्रकल्पांसाठी हे कर्ज घेतले आहे. या वर्षी जीएसटी भरपाई मिळालेली नाही, शिवाय राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धेसाठी राज्याने पायाभूत सुविधांवर स्वतःच्या निधीतून 450 कोटी रुपये आधीच खर्च केले आहेत, त्यामुळे हे कर्ज घ्यावे लागले आहे.

एप्रिल ते नोव्हेंबर या कालावधीत विविध विकासकामांसाठी राज्याने राज्याने सुमारे 1500 कोटी रुपयांचे कर्ज घेतले. आर्थिक वर्षासाठी राज्याची कर्ज घेण्याची मर्यादा 3500 कोटी रुपये इतकी आहे.

जास्त महसूल निर्माण न झाल्याने कर्ज घ्यावे लागले. राज्यात चालू असलेले प्रकल्प सरकार थांबवू इच्छित नाही. पर्यटन हंगाम सुरू झाल्यामुळे महसुलात वाढ होण्याची अपेक्षा आहे, असे अधिकाऱ्यांनी म्हटले आहे.

गतवर्षी राज्याला जीएसटी भरपाई म्हणून 1300 कोटी रुपये मिळाले होते. दरम्यान, गेल्या वर्षी राज्याने खुल्या बाजारातून 1300 कोटी रुपयांहून अधिक कर्ज घेतले होते आणि कर्ज घेण्याची मर्यादा 3000 कोटी रुपये होती.

दरम्यान, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धेसाठी केंद्राच्या निधीचा भाग म्हणून राज्याला 250 कोटी रुपये देण्याची विनंती केली होती.