वास्को: नॅशनल फिशवर्कर्स फोरमने सीआरझेड अधिसूचना 2019 मध्ये विशेष सुधारणा प्रस्तावित केल्याबद्दल पर्यावरण मंत्री नीलेश काब्राल यांच्यावर टीका केली आहे. या अधिसूचनेमूळे गोवा राज्याची किनारपट्टी आणि किनारी पर्यावरणाचा नाश होऊ शकतो असे फोरमने टीका करताना म्हटले आहे.

(National Fishworkers Forum opposes amendment to CRZ Notification 2019)

नॅशनल फिशवर्कर्स फोरमचे सरचिटणीस ओलेन्सिओ सिमॉईस यांनी म्हटले आहे की, नव्या प्रस्तावानुसार वाळू उत्खननास परवानगी देणे, मासे प्रजनन क्षेत्र वगळणे आणि मासेमारी प्रभाग क्षेत्रांमध्ये व्यावसायिक क्रियाकलापांना परवानगी देणे यामुळे केवळ मासेमारी उद्योगच संपुष्टात येणार नाही तर गोव्यातील सर्व किनारी गावे पाण्यात बुडतील. अशी भीती व्यक्त केली आहे.

ओलेन्सियो यांनी पुढे सांगितले की, केरळमधील अल्लापुझा जिल्ह्यातील थोट्टापल्ली समुद्रकिनाऱ्यावर, ही वाळू खनिजाने समृद्ध होती, परंतु वाळू उत्खननाच्या परिणामामुळे अनेक गावे, हजारो घरे पाण्याखाली गेली आहेत आणि शेतीसारख्या इतर अनेक व्यवसायांचा नाश झाला असल्याचा दाखला ही त्यांनी यावेळी दिला आहे. म्हणून नॅशनल फिशवर्कर्स फोरमने राज्य सरकारला इशारा दिला आहे की, प्रस्तावित दुरुस्ती तात्काळ मागे घेण्यात यावी अन्यथा राज्य सरकार स्वतःच येणाऱ्या आपत्तीला जबाबदार असेल.