पणजी: मुरडा-सांताक्रुझ परिसरातील पर्यावरणीय संवर्धनाच्या दृष्टीने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने स्थानिक जलस्रोत १९९०च्या मूळ सर्वेक्षणानुसार पूर्ववत करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. गणपती विसर्जनासाठी वापरल्या जाणाऱ्या जागेवरील बेकायदा रस्ता हटविण्याचे आश्वासन देऊनही त्याची अंमलबजावणी न झाल्याबद्दल न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली.

सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्ते काशिनाथ शेट्ये यांनी विसर्जनाच्या ठिकाणी उभारलेला तात्पुरता बांध हटविला असला तरी जलस्रोताच्या वाटेवर बांधलेला बेकायदा रस्ता अद्याप कायम असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. त्याची दखल घेत न्यायालयाने प्रवेश बंद करण्यासाठी गेट बसविणे, अतिक्रमित रस्ता पूर्णपणे हटविणे आणि १९९०च्या सर्वेक्षणातील मूळ स्थितीनुसार बांधाची पुनर्बांधणी करण्याचे आदेश दिले.

या परिसराचे नैसर्गिक महत्त्वही न्यायालयाने अधोरेखित केले. येथे नैसर्गिकरीत्या खारफुटीचे पुनरुज्जीवन होत असून, अहवालानुसार सहा प्रकारच्या खारफुटी प्रजाती आढळून आल्या आहेत. या खारफुटी स्थानिक जैवविविधता व पर्यावरणीय समतोल राखण्याबरोबरच ऑक्सिजन निर्मितीसाठीही महत्त्वपूर्ण आहेत.

‘नो डेव्हलपमेंट झोन’मधील व्यवसायांवरही लक्ष

‘नो डेव्हलपमेंट झोन’मध्ये कथितरित्या टँकर व जनरेटर चालवून व्यावसायिक उपक्रम राबविल्‍याच्या तक्रारींचीही न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली. योगेश तिगडी व शिला मिस्टा यांच्याविरोधातील तक्रारींच्या अनुषंगाने संबंधित अतिक्रमणांची प्रत्यक्ष पाहणी करून पुढील सुनावणीपूर्वी सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.