Goa News: म्हापसा-एकतानगर हाउसिंग बोर्ड परिसरात बांधलेली सहा बेकायदा बांधकामे म्हापसा पालिकेने पोलिस संरक्षणात जमीनदोस्त केली. पोलिसांनी ‘एक्स’वरून फोटोसह तशी माहितीही जारी केली. जनमानसातून कारवाईचे स्वागत झाले. अशी धडक कारवाई होत राहायलादेखील हवी. म्हापशात कारवाई होतेय, तोवर कोमुनिदाद जमिनींसंदर्भात वटहुकूम जारी झाला.

कोमुनिनादींनी ज्या उद्देशाने जमिनी दिल्या असतील, त्यापेक्षा अन्य कारणासाठी त्या वापरल्या गेल्या असल्यास जमिनी कोमुनिदादला परत करण्याची तरतूद त्यात आहे. बेकायदा बांधकामांवर कारवाई व वटहुकूम या दोन्ही घडामोडी दिलासादायक; परंतु हुरळून जाण्याचे बिलकूल कारण नाही.

जमीन हडप प्रकरणांच्या मुळाशी जाऊन झारीतील शुक्राचार्यांवर बडगा उगारला गेला तरच मूळ हेतू साध्य होईल; अन्यथा भूरुपांतरांविरोधात वाढता जनरोष सरकारने अनुभवल्यानंतर गोव्यातील जमिनींचे संरक्षण करण्यासाठी कटिबद्ध आहोत, अशी प्रतिमा उभी करण्याचा सरकारचा खटाटोप सुरू आहे, असाच अर्थ निघेल.

म्हापशात सिद्दीकी ऊर्फ सुलेमान खानने जमीन बळकावलेल्या मालमत्तेवरील अनधिकृत बांधकामे हटवली, तरी काही प्रश्न अनुत्तरित राहतात. सदर व्यक्ती सराईत गुन्हेगार आहे. त्याने अनेक मालमत्ता लाटल्याची पूर्वपीठिका आहे.

बनावट कागदपत्रे, तसेच उपनिबंधकांच्या बनावट स्टॅम्पचा वापर करून म्हापशात बेकायदा बांधकामे केली होती, असे सरकार पक्षाचे म्हणणे आहे. परंतु पालिका क्षेत्रात अशी बांधकामे उभी राहताना आवश्यक परवाने, पाणी, वीज पुरवठा कुणा सरकारी अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या वरदहस्ताशिवाय मिळतील का? त्यांचा हात नव्हता, असे म्हणणे धाडसाचे ठरेल. त्याचा शोध घेतला जाईल का?

कारवाई होत असतानाच कुचेली येथे कोमुनिदादच्या जागेत बांधण्यात आलेली १४० घरे बेकायदा असल्याचे समोर आले आहे. सरकारने सर्वधर्मीय स्मशानभूमीसाठी कोमुनिदादकडून संपादित केलेल्या जागेत ही घरे उभारण्यात आली. त्यासाठी सुमारे आठ कोटी खर्च झालेत. सर्व्हे अधिकारी सीमांकनासाठी गेले असता प्रकार उघडकीस आला. ज्यांनी घरे बांधली आहेत, त्यांनीच पोलिसांत जाऊन तक्रार दिली आहे.

कोमुनिदादीच्या जागेत कुणी दलाल लाखो रुपये उकळून लोकांना घरांसाठी ‘प्लॉट’ पाडून देतो; तेथे घरे उभी राहतात; लोकांना वीज, पाणी जोडण्या मिळतात आणि त्याची पालिकेला वा कोमुनिदादीला कुणकुणही लागत नाही, हे मान्य कसे करावे? सदर जागेत स्मशानभूमी उभारण्यासंबंधी अकरा वर्षापूर्वी ठराव घेऊनही कार्यवाही का झाली नाही? कुचेलीत बेकायदा घरे बांधणारे बहुतांश परप्रांतीय आहेत आणि त्यांना जमिनी विकणारे गोवेकर आहेत, हे लक्षात घ्यायला हवे. जागांचे खरेदीपत्र होताना उपनिबंधकांनी सखोल पडताळणी करणे अपेक्षित असते. इथे उपनिबंधकही तितकाच दोषी ठरतो.

या प्रकरणी पालिकेसह कोमुनिदादीने कानावर हात घेतले आहेत. ज्यांच्याकडून लाखो रुपये उकळण्यात आले, ते रहिवासी तेवढे संकटात सापडले आहेत. कोमुनिदादच्या जागेतील बेकायदा बांधकामे कायद्याच्या कक्षेत आणण्याची सरकारची भाषा अशा प्रकरणांना प्रोत्साहन ठरली आहे. सरकारने कुचेली प्रकरणाचा सोक्षमोक्ष लावावा. लोकांना लुबाडणारे चेहरे लोकांना माहिती आहेत, त्यावर आता शिक्कामोर्तब करावे.

नाण्याला दोन बाजू असतात. गुन्हा करणारा आणि त्याला पूरक साह्य करणाराही तितकाच कारणीभूत असतो. त्या अर्थाने अतिक्रमणांवरील कारवाई दुतर्फा व्हायला हवी. आमची घरे मोडायचीच असल्यास जागेसाठी मोजलेले आमचे पैसे, घराच्या बांधणीसाठी झालेला खर्च परत करावा.

आम्हाला न्याय हवा, अशी मागणी पीडितांनी केली आहे. सरकारकडे यावर काय उत्तर आहे? राज्यात दोनशेहून कोमुनिदादी आहेत. अनेक कोमुनिदादींना आपल्या जमिनी माहितीही नाहीत. तशी माहिती एकत्र करणेही गरजेचे आहे. नव्या अध्यादेशामुळे सांकवाळ येथील झुआरीच्या जमीन विक्रीला चाप बसेल, अशी आशा बाळगायला हरकत नाही.

चांगले हेतू, ध्येय असलेल्या कारवाया काही काळाने थांबतात, असा इतिहास आहे. आमदार, मंत्री यांच्याशी जवळीक असलेल्या व्यक्तींवर टाच आली की, कारवाई तिच्या पुढच्या वाटचालीसह थांबते. मग, प्रारंभी ज्यांच्यावर कारवाई होते त्यांचा नेमका गुन्हा काय असतो? बेकायदेशीर कृत्यावर कारवाई हा निकष सदा सर्वकाळ असला पाहिजे. आरंभशूर असल्यासारखी कारवाई करायची, वर्तमानपत्रात मथळे छापून येतात, त्याचा वापर विरोधी स्वर चिरडण्यासाठी होतो व निवडणुकीत ढोल पिटण्यासाठी केला जातो.

पुढे सगळे जसे सुरू राहायचे तसेच सुरू राहते. भ्रष्टाचार, भू-रूपांतरण होतच राहते. जमीन मिळवण्यासाठी लाच देतात ते गरजवंत असले तरी गुन्हेगारच असतात. पण, जे लाच घेतात त्यांना गरजही नसते आणि त्यांच्यावर काही कारवाईही होत नाही. बेकायदेशीर घरे पाडणे सोपे असते. पण, तसे बेकायदेशीर जमीन हडपणे, रूपांतरण करू देणाऱ्यांवर कारवाई करणे कठीण असते. ‘बुलडोझर बाबा’ म्हणून प्रकाशझोत मिळवण्यापेक्षा या प्रकरणी झारीतल्या शुक्राचार्यांवर कारवाई करून वचक बसवणे हा खरा ‘डॉक्टरी’ उपाय ठरेल. अन्यथा वरवरच्या मलमपट्टीने काही रोग बरा होणार नाही.