मुंबई गोवा महामार्ग मागील काही वर्षांपासून रखडलेला आहे. या काळात अनेक पक्षांची सरकारे आली पण हा महामार्ग पूर्ण होऊ शकला नाही. गेल्या 14 वर्षांपासून पावसाळी, अर्थसंकल्पीय आणि हिवाळी अधिवेशनात मुंबई गोवा महामार्गासंबंधी प्रश्न उपस्थित केले जातात. पण दरवेळी सत्ताधाऱ्यांकडून आश्वासनांची खैरात वाटली जाते.

लवकरच आम्ही हा महामार्ग तयार करु अशी पोकळ आश्वासने दिली जातात. मात्र अद्याप या महामार्गाचे काम पूर्ण होऊ शकलेले नाही. नेहमीप्रमाणे येतो पावसाळा या युक्तीप्रमाणे येतो प्रश्न यानुसार या महामार्गाच्या प्रश्नावर उत्तर सत्ताधाऱ्यांकडून दिले जाते. सध्या महाराष्ट्र विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन सुरु आहे.

नेहमीप्रमाणे हे पावसाळी अधिवेशनही पहिल्याच दिवशी वादंगाच्या मुद्यांनी गाजले. महायुती सरकारचे हे शेवटचे अधिवेशन आहे. त्यामुळे सरकारचा कार्यकाळ पूर्ण होण्याआगोदर मुबंई गोवा महामार्गाचे काम पूर्ण व्हावे अशी मागणी विरोधकांडून केली जातेय.

या महामार्गाच्या संबंधी आमदार विक्रम काळे आणि सतिश चव्हाण यांनी अधिक आक्रमकपणे विधानपरिषदेत प्रश्न उपस्थित केले. त्यांच्या या धारधार प्रश्नांना शिंदे सरकारमधील बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी उत्तर दिले.

आमदार विक्रम काळे म्हणाले की, 'मुंबई गोवा महामार्गाचे काम पूर्ण का होत नाहीये. केंद्रीय वाहतूक खाते गिनिज वर्ल्ड रेकॉर्ड करतेय. महाराष्ट्राच्या दृष्टीने मुंबई गोवा महामार्ग अतिशय महत्त्वाचा आहे. यातच आता मोदी सरकारमध्ये पुन्हा एकदा नितीन गडकरींनी (Nitin Gadkari) केंद्रीय वाहतूक मंत्रालयाचा कारभार स्वीकारला आहे. त्यामुळे येत्या वर्षाच्या आत या महामार्गाच्या पूर्णत्वासाठी काय उपाययोजना करणार हे सरकारकडून सांगण्यात यावे.'

दरम्यान, आमदार विक्रम काळे यांच्या प्रश्नावर बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी सविस्तर उत्तर देण्याचा प्रयत्न केला. मंत्री चव्हाण म्हणाले की, होय, तुम्ही सांगताय ती वस्तुस्थिती खरी आहे. हा रस्ता सार्वजनिक बांधकाम खात्याकडून आंतरराष्ट्रीय महामार्ग खात्याकडे वर्ग करण्यात आले.

यामध्ये वेगवेगळ्या पद्धतीने दहा पॅकेज तयार केलीत. त्यावेळच्या अडचणींचा समावेश यामध्ये करण्यात आला आहे. महामार्गाच्या चौपदरीकरणाच्या निर्णायादरम्यान त्यावेळी आवश्यकते भूसंपादन पूर्ण झाले नाही. त्यामुळे कंत्राटदारांनी कामाला तर सुरुवात केली मात्र कायदेशीर प्रक्रियेत हा प्रोजेक्ट अडकतच राहिला.

पालीच्या पुढचा रस्ता चांगल्या स्थितीत

या महामार्गाचे काम तात्काळ पूर्ण करण्यासाठी जे काही आवश्यक बदल आहेत ते शिंदे सरकार आणि केंद्रीय वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी लक्ष घालून केले आहेत. पहिले पॅकेज पनवेलपासून 42 किमीचे आहे. हे पॅकेज पूर्ण करण्यात आले असून दोन्ही बाजूच्या रस्त्याला व्हाइट टॅपिंग करण्यात आले आहे. केवळ पाच ते सात किमीचा सर्व्हिस रोड प्रलंबित आहे. महामार्गाचे काम पूर्ण झाले आहे.

तसेच, उरलेला रस्ता कासूपासून पुढच्या रस्त्याचे काम पूर्ण करण्यात आले आहे. त्यावरील दुसऱ्या उड्डणपूलांसाठी दुसऱ्या कंत्राटदाराने कॉन्ट्रॅक्ट घेतले आहे. त्याला ब्लॅकलिस्टेड करण्यात आले आहे. त्यामुळे पुढच्या रस्त्याचे पूर्ण झाले नाही. त्यामुळे आता नव्या कंत्राटदाराला काम देण्यात आले आहे. त्याने काम सुरु केले आहे.

पूलाच्या बाजूचे काम पूर्ण करण्यात आले. त्या रस्त्याने जाणाऱ्या पर्यायी रस्त्याला माणगावचा रस्ता झालाय. तसेच, पालीकडून येणारा रस्ता रहदारीसाठी चांगला आहे, अशी माहिती आमदार रवींद्र चव्हाण यांनी दिलीये.

दुसरीकडे, हा महामार्ग रखडण्यामागे त्या-त्या वेळचे अधिकारी जबाबदार आहेत. या सगळ्या प्रक्रियेत ते त्याचा पाठपुरावा करणार आहेत. या पॅकेजच्या संदर्भात ते निर्णय घेणार आहेत. राजापूरपासून ते सिंधुदुर्गापर्यंतचा रस्ता चांगल्या स्थितीत असल्याची माहिती देत असातानाच सभागृहात एकच हलकल्लोळ उडाला.

या महामार्गाचे काम कधीपर्यंत सुरु होणार यावरुन विरोधकांनी सरकारवर हल्लाबोल केला. तर सभागृहात गोंधळ उडताच विधान परिषदेच्या उपसभापती निलम गोऱ्हे सभागृह काही काळासाठी स्थगित केले. त्यामुळे सरकारकडून (Government) या महामार्गाचे काम कधीपर्यंत पूर्ण होणार याबाबत ठोस दावा करण्यात आला नाही.