पणजी: मोपा विमानतळ जोडरस्त्यासंदर्क्षात गोवा खंडपीठात प्रलंबित असलेली याचिका निकालात काढण्यासाठी अंतिम सुनावणी येत्या 25 मार्चला ठेवण्यात आली आहे. याचिकेत पर्यावरण परवान्याचे उल्लंघन झाल्याचा मुद्दा उपस्थित केला आहे. सध्या मोपा लिंक रस्त्यावरून ग्रामस्थांनी आंदोलन सुरू केले आहे. नागझर वारखंड पंचायतीने काम बंद ठेवण्याची नोटीस बजावूनही पोलिस संरक्षणात काम सुरू आहे.

शुक्रवारी ही याचिका सुनावणीस आली असता याचिकादाराच्या वकिलांना याचिकेसंदर्भात आतापर्यंतची सविस्तर माहिती उपलब्ध करावी असे गोवा खंडपीठाने सांगितले. याचिकेत सरकारसह मोपा विमानतळ प्राधिकरणाला प्रतिवादी करण्यात आले आहे.

दरम्यान, उच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या याचिकेत मोपा विमानतळ जोडरस्त्यासाठी पर्यावरण परवाना घेतला आहे, त्या ठिकाणी हा जोडरस्ता न करता वेगळ्याच जमिनीतून तो नेला जात आहे. त्यामुळे प्राधिकरणाने या परवान्याचे उल्लंघन केले आहे. आराखड्यात दाखवण्यात आलेला जोडरस्ता वेगळा असून व सध्या जेथून हा रस्ता नेण्यात तो त्यामध्ये नाही. जोडरस्ता करण्यासाठी पर्यावरणाचा कमीत कमी ऱ्हास होईल तसेच शेतकऱ्यांचे नुकसान होणार नाही अशा जागेतून ते नेण्याचा पर्यायी तोडगा काढावा. सध्याच्या मोपा लिंक रस्त्यासाठी भूसंपादन प्रक्रिया करण्यात येत आहे ती रद्द करण्यात यावी व पर्यायी रस्ता शोधण्याचे निर्देश द्यावेत अशी विनंती करण्यात आली आहे.

सरकारकडून दुर्लक्ष

सध्या गोव्यात जमिनीचे दर गगनाला भिडले आहेत. सध्या ज्या जमिनीतून हा मोपा लिंक रस्ता नेला जात आहे, त्यात बागायती तसेच झाडे आहेत. काजूपिकांचे मोठे नुकसान होणार आहे. शेतजमिनी नष्ट करून त्याची नुकसानभरपाई शक्य नाही. त्यामुळे शेतकरी आंदोलन करत असले तरी त्याला सरकारकडून पाठिंबा मिळत नाही.