मोरजी: लिंक रोड बांधकाम करणाऱ्या अशोका बिल्डकॉन या कंपनीने पर्यावरण परवाना न घेता मोठ्या प्रमाणात झाडांची कत्तल करून ती जमिनीत पुरण्यात आली. हे काम युद्धपातळीवर सुरू असून या कामासाठी पर्यावरण परवाना घेतलेला नाही, असा दावा करत पीडित शेतकऱ्यांनी हरित लवादाकडे याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर 4 मे रोजी सुनावणी झाली, दुसरी सुनावणी 14 जून रोजी होणार आहे. मात्र, तोपर्यंत या रस्त्याचे बांधकाम करण्यासाठी कंत्राटदाराला मोकळीक मिळाल्याने पीडित शेतकरी हतबल झाले आहेत.

लिंक रोडचे काम बेकायदेशीर असल्याचा दावा करत वारखंड- नागझर ग्रामपंचायतीने यापूर्वी कंत्राटदाराला नोटीस बजावून काम बंद ठेवण्याचे आदेश दिले होते. परंतु ही नोटीस पंचायत संचालनालयाने फेटाळून बांधकाम करणाऱ्या कंपनीला मार्ग खुला करून दिला. मोपा विमानतळाचे काम 75 टक्के झाले असून मोपा विमानतळासाठी लिंक रोड अत्यंत गरजेचा असल्याचे शेतकऱ्यांना सांगण्यात आले होते.

भूसंपादन प्रक्रिया कायदेशीर नसल्याचा दावा करत शेतकऱ्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. परंतु ही याचिकाही न्यायालयाने फेटाळून लावली होती. त्यामुळे हरित लवादाकडे न्याय मिळेल, अशी शेतकऱ्यांची अपेक्षा होती. लिंक रोडचे सपाटीकरण आणि खोदकाम तसेच पूर्वीच्या रस्त्याचे रुंदीकरणाचे कामही युद्धपातळीवर सुरू आहे. हरित लवादाकडून लिंक रोडसाठी स्थगिती मिळेल ,अशी अपेक्षा आता शेतकऱ्यांना आहे.

मोपा लिंक रस्त्याचे काम बंद ठेवण्याची नोटीस वारखंड पंचायतीने कंपनीला दिली, त्याचा निकाल कंपनीच्या बाजूने लागल्याने लिंक रोडचे अडथळे दूर झाले आहेत.

मोपा आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रकल्पासाठी केंद्र सरकारचे पाठबळ राज्य सरकारला मिळत असल्याने आणि राज्य सरकारने नुकतेच 15 ऑगस्ट रोजी मोपा विमानतळावरून पहिले विमान उड्डाण करणार, असे जाहीर केल्याने कोणत्याही परिस्थितीत मोपा विमानतळ त्यापूर्वी पूर्ण करायचा आहे. त्याच प्रमाणे धारगळ सुकेकुळण मोपा विमानतळ पर्यंतचा लिंक रोड उड्डाण पूलही कंपनीला तयार करून करायचा असल्याने काम सध्या जोरात सुरू आहे. एखादे प्रकरण जर न्यायालयात पोहोचले असेल तर त्यावर तो निकाल लागेपर्यंत निदान काम तरी बंद असते. परंतु कंपनीने हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असताना ही कंपनीने परवा न करता काम जोरात सुरू ठेवले आहे. तर दुसऱ्या बाजूने कंपनीने किंवा सरकारने पर्यावरणाचा दाखला न घेता रस्त्याचे त्याचे काम सध्या युद्धपातळीवर सुरू केल्याने पर्यावरण प्रेमी तीव्र नाराजी व्यक्त करत आहे.