वास्को: वास्को मुरगाव पालिकेच्या तिजोरीत खडखडाट पडल्याने कर्मचारी, निवृत्ती वेतनधारक व रोजंदारीवरील कामगार यांचे ऑक्टोबर महिन्याचे वेतन देण्यासाठी सुरक्षा ठेव खात्यातील 40 लाख रुपये काढून मुरगाव पालिकेने कामगारांचे वेतन दिले. 'अ' वर्गाच्या पालिकेच्या तिजोरीत खडखडाट पडण्यामागील कारण काय असावे, याबाबत येथे उलटसुलट प्रतिक्रिया ऐकण्यास मिळत आहेत.

(money in treasury of Murgaon municipality has run out)

पालिकेची जी थकबाकी आहे, ती मोठी मोहीम राबवून वसूल करण्याची गरज आहे. तथापि काही वेळा मोहीम राबविली जाते, गरजेपुरते थकबाकीची रक्कम वसूल झाली की पुन्हा सामसूम होते, असे चित्र दिसत आहे. नियंत्रण नसल्याने पालिकेचे भयच नष्ट झाल्याचा दावा नगरसेवक दीपक नाईक यांनी केला आहे.

पालिकेला वेतनासाठी सतत धावपळ करावी लागत असल्याचे चित्र काही महिन्यांपासून सुरू आहे. आपले महिन्याचे वेतन कधी हातात पडेल, यांची वाट कर्मचारी व निवृत्ती वेतनधारकांना पाहावी लागते.तसेच ऑक्टोबरच्या वेतनाबाबतीत तसेच झाले. त्यांना१० तारीख पर्यंत वेतन मिळाले नव्हते. ते कधी मिळेल हे सांगता येत नसल्याचे कामगारांना धास्ती होती.

कर्मचारी, निवृत्ती वेतनधारक, रोजंदारीवरील कामगारांचे वेतन देण्यासाठी रक्कम नसल्याचे लेखा विभागाने कळविले होते. कर्मचारी वर्गासाठी 70 लाख, निवृत्ती वेतनधारकांसाठी अंदाजे 14 लाख, रोजंदारी कामगारांसाठी अंदाजे 15 लाख रुपये असे सुमारे 99 लाख रुपये वेतनापायी मुरगाव पालिकेला महिन्याकाठी लागतात.

परंतु सध्या मुरगाव पालिकेची आर्थिक स्थिती बिकट झाल्याने एवढी मोठी रक्कम कशी व कोठून आणावी हा प्रश्न पडतो. त्यामुळे या प्रश्नाची उकल करताना सुरक्षा ठेवदुकानांना बाजारभावाप्रमाणे भाडे लागू करणे गरजेचे आहे.

मुरगाव पालिका मालकीच्या दुकानांमध्ये जे भाडेकरू म्हणून होते, त्यांनी पोटभाडेकरू ठेवले आहेत. ते भाडेकरू महिन्याकाठी त्या पोटभाडेकरूकडून मोठ्या रकमेचे भाडे घेतात. तर पालिकेला वर्षांकाठी फक्त पाच हजार रुपये भाड्यापायी फेडतात. जे मुरगाव पालिकेचे भाडेकरू आहेत, त्यांना बाजारभावाप्रमाणे भाडे लागू करण्याची गरज आहे.

त्यादृष्टीने सरकार प्रयत्न करीत आहे. तो कायदा आल्यास पालिका स्वयंपूर्ण होण्यास वेळ लागणार नसल्याचा दावा नगरसेवक दीपक नाईक यांनी केला. खात्यातील ४० लाख काढणे व सरकार कडून वेतन अनुदान मिळाल्यावर ४० लाख पुन्हा त्या खात्यात जमा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला व वेतन घातले.

मुरगाव पालिकेला मिळणारा ऑक्ट्रॉय बंद झाल्याने मुरगाव पालिकेची आर्थिक स्थिती बिघडली असल्याचा दावा नगरसेवक दीपक नाईक यांनी केला. पूर्वी ऑक्ट्रॉयच्या रूपाने मुरगाव पालिकेला सुमारे सहा कोटी रुपये वर्षाकाठी मिळत होते. त्यामुळे मुरगाव पालिका सर्व पालिकांमध्ये सधन होती.

परंतु सरकारने आपल्याकडे ऑक्ट्रॉय वळता केल्याने मुरगाव पालिकेसमोर आर्थिक संकट उभे राहिले आहे. त्याचप्रमाणे सातव्या वेतन आयोगामुळे वेतनामध्ये वाढ झाल्याने मुरगाव पालिकेला दुप्पट रक्कम वेतनापायी खर्च करावी लागत आहे, असे नाईक यांनी सांगितले.