पणजी

कोविड - १९ पार्श्‍वभूमीवर राज्याची आर्थिक स्थिती व प्राधान्यक्रम बदललेला असल्याने राज्याचा अर्थसंकल्प चर्चा न करताच संमत करणे योग्य नाही. त्यामुळे या अर्थसंकल्पात फेररचना करून तो नव्याने एका महिन्यात मांडण्यात यावा व त्यावर चर्चा केली जावी असे पत्र दिले होते मात्र त्याची दखल घेण्यात आली नाही याबाबत विरोधी आमदार लुईझिन फालेरो यांनी नाराजी व्यक्त केली. 
विधानसभेचे प्रश्‍नोत्तराचे कामकाज सुरू होताच विरोधी आमदार लुईझिन फोलेरो म्हणाले की, गेल्या ९ जुलैला मी सभापतींना पत्र पाठविले होते मात्र त्याला कोणतेच उत्तर देण्यात आले नाही. मी सातवेळा आमदार म्हणून निवडून आलो असल्याने ज्येष्ठ आमदारांच्या
पत्राची दखल घेतली जात नाही याचे वाईट वाटते. राज्यात कोविड महामारीची समस्या आहे. सरकारच्या महसूल व खर्चामध्ये बदल झाला आहे त्यामुळे सुमारे २२ हजार कोटींचा अर्थसंकल्प कोणत्याही चर्चेविना संमत केला जाऊ नये. सरकारने खर्चासाठी लेखा अनुदान घ्यावे त्याला तसेच या महामारीविरोधात लढा देण्यास सहकार्य केले जाईल. सरकारचे प्राधान्यक्रम बदलले आहेत त्यामुळे हा अर्थसंकल्प एकाचवेळी संमत करता येणार नाही, असे फोलेरो म्हणाले. 
दरम्यान, विरोधी आमदार रवी नाईक यांनीही सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले की, ८ जुलैला मी सुद्धा ऑनलाईन शिक्षणासंदर्भात पत्र दिले होते व पोचपावती आहे मग हे पत्र सभापतींपर्यंत कसे काय पोहचले नाही याची चौकशी करावी अशी मागणी नाईक यांनी केली.