Goa Government : सरकारी सेवेत असतानाही सामान्य लोकांसाठी राबवण्यात येणाऱ्या योजनांचा लाभ घेता येत नाही. हे माहीत असूनही काही सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबीयांनी ‘गृहआधार’चा आधार घेतला. तसेच काही सरकारी महिला कर्मचाऱ्यांनीही याचा गैरफायदा घेतला. मात्र, अशा सरकारी कर्मचाऱ्यांना महिला व बाल विकास संचालनालयाद्वारे दणका देण्यात आला असून त्यांच्याद्वारे वसुली करण्यात येत आहे. आतापर्यंत एकूण २७ लाख ९१ हजार रुपयांची वसुली करण्यात आली आहे.

सरकारी सेवेत असताना इतर योजनांचा लाभ घेता येत नाही. किंवा एका सेवेचा किंवा योजनेचा लाभ घेत असताना दुसऱ्या सेवेचा लाभ घेता येत नाही, हे माहित असून देखील काही कर्मचारी लोभापायी आपली खरी माहिती दडवून सरकारी योजनांचा लाभ लाटतात. किंवा आपल्या पत्नी, वा कुटुंबीयांना अशा योजनेतील लाभार्थी बनवतात. मात्र, हे किती महागात पडते याचा प्रत्यय कारवाई करण्यात आलेल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबियांना येत आहे.

गृहआधार योजनेंतर्गत महिलांना मासिक दीड हजार रुपयांची मदत एकाच वेळी सर्व पैसे वसूल करता येत नसल्याने हप्त्या-हप्त्याद्वारे ही वसुली सुरू आहे. काही सरकारी कर्मचाऱ्यांवर अजून कारवाई प्रलंबित आहे. अशी एकूण 2,476 प्रकरणे बाकी असल्याची माहिती प्राप्त झाली आहे. प्रलंबित प्रकरणातील कर्मचाऱ्यांच्या संबंधित विभागाला पत्राद्वारे वसुलीबद्दल कळविण्यात आले आहे.

120 सरकारी कर्मचारी लाभार्थी

ज्या गोमंतकीय कुटुंबांचे वार्षिक उत्पन्न तीन लाखांपेक्षा कमी आहे, अशा कुटुंबातील महिलांसाठी गृहआधार योजना आहे. ज्यानुसार, महिलांना मासिक दीड हजार रुपये मिळतात.

शासकीय अथवा महामंडळात कार्यरत असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे वार्षिक उत्पन्न 3 लाखांहून कमी आहे, अशा सरकारी कर्मचाऱ्याला किंवा त्यांच्या पत्नीला ‘गृहआधार’चा लाभ घेता येतो. असे एकूण 120 कर्मचारी लाभार्थी आहेत.