पणजी

राज्यातील खाणी सुरू होणार की नाही, याचे नेमकेपणाने उत्तर गुरुवारी (ता. १६ ) मिळू शकते. पोर्तुगीजांनी दिलेल्या खाणकाम परवान्यांचे खाणपट्ट्यांत रुपांतर करताना ते १९६१ ऐवजी १९८७ हे वर्ष मूळ वर्ष मानून लागू करावे, या मागणीसाठीची मूळ याचिका सर्वोच्च न्यायालयात गुरुवारी सुनावणीसाठी येणार आहे.
पोर्तुगीजांनी दिलेले खाण परवाने रद्द करून त्यांचे खाणपट्ट्यांत रुपांतर करण्यासाठी १९८७ मध्ये केंद्र सरकारने कायदा केला. केवळ गोव्यापुरताच तो कायदा मर्यादित आहे. मात्र, कायदा लागू करताना तो १९ डिसेंबर १९६१ या पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करण्यात आला. यामुळे खाण व खनिज विकास व नियंत्रण कायद्याखाली खाणपट्ट्यांचे जीवनमान ५० वर्षांचे (२० वर्षांच्या नूतनीकरणाच्या मुभेसह) झाले. १९६१ पासून ५० वर्षांनी खाणपट्ट्यांचे जीवनमान संपल्याने नूतनीकरण करण्यात आले. त्यांपैकी ८८ खाणपट्ट्यांचे दुसऱ्यांदा केलेले नूतनीकरण सर्वोच्च न्यायालयाने अवैध ठरवले आहे.
परवान्यांचे रुपांतर खाणपट्ट्यांत १९८७ हे आधारभूत वर्ष मानून केले जावे, अशी खाण कंपन्यांची मागणी आहे. यासाठी वेदान्ता कंपनीने (पूर्वाश्रमीची सेझा गोवा) सर्वोच्च न्यायालयात याचिका सादर केली आहे. त्यापूर्वी खाण कंपन्यांनी या कायद्याविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात दाद मागितली होती. मात्र, निकाल कंपन्यांच्याविरोधात गेला होता. त्याला कंपन्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. केंद्र सरकारने आपली भूमिका आता बदलल्याचे गोवा सरकारचे म्हणणे आहे. या याचिकेवर लवकर सुनावणी घ्यावी, अशी मागणी केंद्र व राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज करून केली आहे. त्यानुसार आता ही सुनावणी येत्या गुरुवारी (ता.१६) सरन्यायाधीश शरद बोबडे, न्या. आर. सुभाष रेड्डी, न्या. ए,. एस. बोपण्णा यांच्या खंडपीठासमोर होणार आहे.